मुंबई, (प्रतिनिधी) २४ फेब्रुवारी - दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनाच्या दिवशी (दि.२८ जानेवारी २०२६ रोजी) अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत कोणत्याही नवीन फाईल्सवर किंवा प्रमाणपत्रांवर डिजिटल स्वाक्षरी करण्यात आलेली नाही, असा खुलासा अल्पसंख्याक विकास विभागाने केला आहे. तसेच त्या दिवशी कोणतेही प्रमाणपत्र वाटप झालेले नसल्याचेही विभागाने नमूद केले आहे.
अल्पसंख्याक दर्जा प्रदान करण्याची संपूर्ण प्रक्रिया ही ऑनलाइन, पारदर्शक असून २७ मे २०१३ च्या शासन निर्णयातील तरतुदींनुसारच राबवली जाते. अर्जांची जिल्हास्तरावर पडताळणी झाल्यानंतरच छाननी करून प्रमाणपत्रे वितरित केली जातात, असे विभागाने नमूद केले आहे. विभागामार्फत कोणतेही अनधिकृत अथवा घाईघाईने कामकाज झाल्याचे वृत्त पूर्णपणे निराधार असून वस्तुस्थितीचा विपर्यास करणारे असल्याचा ठाम दावा अल्पसंख्याक विकास विभागाने केला आहे.
‘लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५’ अंतर्गत ठरविण्यात आलेल्या कालमर्यादेचा विचार करून, विभागाच्या सक्षम प्राधिकाऱ्यांमार्फत विहीत कार्यपद्धतीनुसार आदेश देण्याची प्रक्रिया यापूर्वीच पूर्ण करण्यात आली होती, असेही स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे.
दि. २७ मे २०१३ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार अल्पसंख्याक दर्जा प्रमाणपत्र प्रदान करण्यासाठी उपसचिव शेणॉय यांना सक्षम प्राधिकारी म्हणून घोषित करण्याच्या प्रस्तावास विभागाचे मंत्री यांनी २४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी मान्यता दिली होती. त्यामुळे स्थगिती असताना सेवा प्रदान करण्यात आली, हा आरोप तथ्यहीन असल्याचे विभागाने स्पष्ट केले आहे.
