मुंबई, (प्रतिनिधी) २३ फेब्रुवारी - महाराष्ट्रातील प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबतची अनिश्चितता आता अधिकच गडद झाली आहे. आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेल्याच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने कडक भूमिका घेत, निकाल लागेपर्यंत निवडणुका घेण्यास मनाई कायम ठेवली आहे. जोपर्यंत आरक्षणाचा कायदेशीर पेच सुटत नाही, तोपर्यंत निवडणुका घेणे उचित नसल्याचे महत्वपूर्ण निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. यामुळे राज्यातील २२ जिल्हा परिषदा आणि संबंधित पंचायत समित्यांच्या निवडणुका पुन्हा एकदा अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर पडल्या आहेत.
नेमका पेच काय?
राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाची एकूण टक्केवारी सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या ५० टक्क्यांच्या मर्यादेपेक्षा जास्त झाली आहे. या वाढीव आरक्षणामुळे निवडणुकांच्या घटनात्मक वैधतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. मागील सुनावणीत न्यायालयाने यावर स्थगिती दिली होती, जी आता कायम ठेवण्यात आली आहे. जोपर्यंत आरक्षणाची ही मर्यादा कायदेशीर चौकटीत बसत नाही, तोपर्यंत निवडणूक प्रक्रिया पुढे सरकणे कठीण दिसत आहे.
आरक्षण मर्यादा ओलांडलेले प्रमुख जिल्हे
प्रामुख्याने आदिवासी बहुल आणि विशिष्ट लोकसंख्या रचना असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये आरक्षणाने ५० टक्क्यांची सीमा ओलांडली आहे. यात खालील जिल्ह्यांचा समावेश आहे:
उत्तर महाराष्ट्र: नंदुरबार, धुळे, नाशिक, जळगाव, अहमदनगर.
कोकण विभाग: ठाणे, पालघर.
विदर्भ: गडचिरोली, अमरावती.
कुठे झाल्या निवडणुका?
आरक्षणाचा हा नियम ज्या ठिकाणी लागू होत नव्हता किंवा जिथे ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेली नव्हती, अशा ठिकाणी जानेवारी महिन्यात निवडणूक प्रक्रिया पार पडली. यामध्ये १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांचा समावेश होता. मात्र, उर्वरित २२ जिल्ह्यांत आता प्रशासकीय राजवट आणखी काही काळ कायम राहण्याची शक्यता आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाची टिपणी
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, आरक्षणाच्या मुद्द्यावर तोडगा न निघता निवडणुका घेतल्यास भविष्यात मोठे कायदेशीर गुंतागुंत निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे या प्रश्नाचा निकाल लागल्याशिवाय निवडणुका घेणे योग्य ठरणार नाही. या भूमिकेमुळे राज्य निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकारसमोर आता कायदेशीर मार्ग शोधण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे भवितव्य आता पूर्णपणे आरक्षणाच्या निकालावर अवलंबून आहे. गावगाड्याचा कारभार लोकप्रतिनिधींच्या हाती कधी येणार, याकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
