नाशिक, (प्रतिनिधी) २४ डिसेंबर - जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळै शेतकऱ्यांच्या पीकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांना बँकांनी कर्ज पुरवठा केला आहे, त्या कर्जाचे पुनर्गठन करून शेतकऱ्यांना सर्वोतोपरी सहाय्य करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी बैठकीत दिल्या.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील मध्यवर्ती सभागृहात आयोजित जिल्हा बँक सल्लागार समिती (DCC) बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त डॉ. प्रशांत धर्माधिकारी, रिझर्व बँक ऑफ इंडियाचे जिल्हा प्रमुख अधिकारी राजेंद्र कलशेट्टी, बँक ऑफ महाराष्ट्रचे जिल्हा व्यवस्थापक बी.बी.बेहरा, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी रवींद्र माने, अग्रणी बँकचे व्यवस्थापक भिवा लवटे, उद्योजकता विभागाचे व्यवस्थापक श्री. साखरे यांच्यासह जिल्ह्यातील बँकांचे प्रतिनिधी, महामंडळांचे प्रतिनिधी, अधिकारी उपस्थित होते. तर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक प्रतिभा संगमनेरे दुरदष्यप्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.
जिल्हाधिकारी श्री. प्रसाद म्हणाले, बाधित शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन करतांना रिझर्व बँक ऑफ इंडिया व अंतर्गत बँकेचे निकष तपासावेत. शासनाच्या विविध योजना, स्वयंरोजगार व गट-समुहांसाठी राबविल्या जाणाऱ्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी तालुक्यातील प्रत्येक गावात सर्व बँकांनी शासकीय यंत्रणांच्या सहभागातून विशेष शिबीरे आयोजित करावी. ज्यामुळे थेट संपर्कातून नागरिकांनाही योजनांची माहिती मिळून जास्त परिणामकता साधता येईल. यासह नाशिक व मालेगाव शहरातही पीएम स्वनिधी योजनेचे शिबीरे आयोजित करावेत. ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण संस्थेच्या माध्यामातून युवकांना रोजगाराभिमुख प्रशिक्षणाचे आयोजन करावे. सुकन्या समृद्धी योजना ही शासनाची महत्वाकांक्षी योजना असून या योजनेची ग्रामीण भागातील जास्तीत जास्त शाळांमधून प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
बैठकीत जिल्हाधिकारी श्री. प्रसाद यांनी 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंतच्या जिल्हा पत आराखडा (DCP) अंमलबजावणीचा आढावा घेतला. तसेच प्राधान्य क्षेत्रांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जवाटपाची स्थिती, पीक कर्ज व किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) संदर्भातील बाबी आणि व्याज अनुदानाशी संबंधित मुद्द्यांवर चर्चा झाली. यासोबतच प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना, राष्ट्रीय नागरी उपजिविका अभियान, पीएम स्वनिधी योजना, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, आर्थिक समावेशन उपक्रम, स्वयं-सहायता गट–बँक संलग्नता योजना तसेच भारत सरकारच्या विविध सूक्ष्म विमा, गुंतवणूक व सामाजिक सुरक्षा योजनांतर्गत बँकांच्या कामगिरीचा सविस्तर आढावा जिल्हाधिकारी श्री प्रसाद यांनी घेतला.
अग्रणी बँकचे व्यवस्थापक श्री. लवटे यांनी जिल्ह्यातील विविध बँकमार्फत शासनाच्या योजनांसाठी केलेल्या पत पुरवठा आरखड्याचे सादरीकरण यावेळी केले.