मुंबई, (प्रतिनिधी) २२ फेब्रुवारी - राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या दुर्दैवी विमान अपघाताच्या चौकशीवरून आता राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. या अपघाताची निष्पक्ष आणि पारदर्शक चौकशी होण्यासाठी केंद्रीय नागरी उड्डाणमंत्री राम मोहन नायडू यांचा राजीनामा घेण्यात यावा, अशी आग्रही मागणी आमदार रोहित पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्राद्वारे केली आहे. जोपर्यंत तपास पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत मंत्र्यांनी पदावरून दूर व्हावे, जेणेकरून तपासात कोणताही हस्तक्षेप होणार नाही, असे रोहित पवार यांनी या पत्रात नमूद केले आहे.
'VSR' कंपनी आणि नेत्यांचे लागेबांधे?
रोहित पवार यांनी आपल्या पत्रात 'VSR' या खासगी विमान कंपनीच्या कामकाजावर आणि त्यांच्या राजकीय संबंधांवर बोट ठेवले आहे. अजित पवार ज्या विमानाने प्रवास करत होते, ती कंपनी सत्ताधारी पक्षातील काही केंद्रीय नेते, राज्यातील बडे नेते आणि उद्योगपतींशी संबंधित असल्याचा खळबळजनक आरोप त्यांनी केला आहे. या कंपनीचे धागेदोरे थेट नागरी उड्डाणमंत्र्यांच्या पक्षाशी जोडलेले असल्याने, या पदावर राहून मंत्री तपासावर प्रभाव टाकू शकतात, अशी भीती रोहित पवार यांनी व्यक्त केली आहे.
पत्रातील महत्त्वाचे मुद्दे:
पारदर्शकतेसाठी राजीनामा: विमान अपघाताच्या चौकशीत कोणताही राजकीय किंवा कॉर्पोरेट हस्तक्षेप होऊ नये यासाठी राम मोहन नायडू यांनी पदाचा राजीनामा देणे नैतिकदृष्ट्या आवश्यक आहे.
पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांना साकडे: या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून पंतप्रधान मोदी, गृहमंत्री अमित शाह आणि विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी स्वतः यामध्ये लक्ष घालून सत्य बाहेर आणावे.
अजितदादांशी असलेला स्नेह: "पंतप्रधान मोदींचे अजितदादांशी असलेले जिव्हाळ्याचे संबंध पाहता, ते या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतील आणि महाराष्ट्राला सत्य काय ते सांगतील," अशी अपेक्षा रोहित पवार यांनी व्यक्त केली आहे.
तांत्रिक त्रुटी आणि संशय: विमानाच्या देखभालीतील त्रुटी, ब्लॅक बॉक्सबाबत समोर येणारी माहिती आणि कंपनीची संशयास्पद पार्श्वभूमी यांची सखोल चौकशी आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.
सत्तेतील बड्या नेत्यांवर निशाणा
या अपघाताच्या मुळाशी काही व्यावसायिक आणि राजकीय हितसंबंध दडलेले असण्याची शक्यता रोहित पवार यांनी वर्तवली आहे. "अजितदादांना न्याय मिळवून देण्यासाठी हा तपास कोणत्याही दबावाशिवाय होणे गरजेचे आहे. जर यंत्रणाच दबावाखाली असेल, तर निष्पक्ष अहवाल समोर येणे कठीण आहे," असे त्यांनी पत्रात स्पष्टपणे म्हटले आहे.
आता रोहित पवार यांच्या या मागणीवर केंद्र सरकार आणि पंतप्रधान कार्यालय काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
