मुंबई, (प्रतिनिधी) २१ फेब्रुवारी - राज्यातील दुर्गम आणि आदिवासी भागातील आरोग्य सेवा सक्षमीकरणासाठी आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी एक क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे. यापुढे आरोग्य विभागातील नवीन पदभरती करताना, व सेवांतर्गत पदव्युतर पदवी उत्तीर्ण झालेल्या (पीजी) उमेदवाराना प्रथम आदिवासी भागात नियुक्ती देण्यात येऊन रिक्त पदे भरण्यात येतील. त्यानंतरच बिगर आदिवासी भागातील पदे भरण्यात येतील. गेल्या वर्षभरात आरोग्यमंत्र्यांनी राज्यातील आदिवासी व दुर्गम जिल्ह्यातील आरोग्य संस्थांना भेटी देऊन प्रत्यक्ष कामकाजाचा आढावा घेतल्यानंतर हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या संदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय आरोग्य विभागाकडून जारी करण्यात आला असून या निर्णयामुळे आदिवासी दुर्गम भागातील तज्ज्ञासह सर्व संवर्गातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची रिक्त पदे प्राधान्याने भरली जातील. त्यामुळे आदिवासी भागातील वैद्यकीय सुविधांचा दर्जा सुधारण्यास मदत होणार आहे.
आदिवासी भागामध्ये सोयी-सुविधांच्या अभावामुळे वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचारी उपलब्ध होत नाहीत. त्यामुळे अनेक पदे रिक्त राहत असत. बिगर आदिवासी भागात सेवा दिलेल्या आरोग्य अधिकाऱ्यांनाही यापुढे आदिवासी दुर्गम भागात सेवा द्यावी लागणार आहे. आदिवासी भागात नियुक्त वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना तीन वर्षानंतर बदलीसाठी विनंती करता येईल मात्र त्यांचे जागी दुसरे वैद्यकीय अधिकारी हजर झाल्यानंतरच त्यांना कार्यमुक्त करण्याचे धोरण आहे. या शासन निर्णयामुळे आदिवासी, दुर्गम भागात तज्ज्ञ डॉक्टरांची कमतरता भासणार नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा मान राखून आदिवासी भागातील रुग्ण सेवा अधिक बळकट करण्यासाठी आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी प्रशासनाला हे धोरण तात्काळ लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या नेतृत्वाखाली आदिवासी दुर्गम भागातील जनतेच्या आरोग्याच्या संदर्भात गांभीर्याने पावले उचलत असून, माता मृत्यू, बालमृत्यू, सिकलसेल, ॲनिमिया, इत्यादी समस्येवर मात करून आदिवासी भागातीनल जनतेला वेळेवर व चांगली रुग्णसेवा मिळेल” असा विश्वास आरोग्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.
