नाशिक, (प्रतिनिधी) १८ फेब्रुवारी - राज्यातील वाढती लोकसंख्या आणि शहरांच्या झपाट्याने होत असलेल्या भौगोलिक विस्तारामुळे महसूल विभागावर पडणारा कामाचा ताण कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सहा महसूल विभागांमध्ये ११ नवीन अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालये आणि ६९ अतिरिक्त तहसीलदार कार्यालयांच्या निर्मितीला मंत्रिमंडळाने हिरवा कंदील दाखवला आहे.
नागरिकांचा त्रास वाचणार, प्रशासकीय कामात सुसूत्रता येणार
जिल्हा आणि तालुका प्रशासनातील कामकाजाचा वाढता व्याप लक्षात घेता सामान्य नागरिकांना साध्या कामांसाठी लांबचे अंतर कापावे लागत होते. ही समस्या सोडवण्यासाठी लोकसंख्या, भौगोलिक क्षेत्रफळ, आदिवासी व दुर्गम भागाची स्थिती आणि जिल्हा मुख्यालयापासूनचे अंतर या निकषांवर आधारित ही नवी कार्यालये स्थापन करण्यात येणार आहेत. यामुळे दुर्गम भागातील नागरिकांना आता तहसील किंवा जिल्हा पातळीवरील कामांसाठी तासनतास प्रवास करावा लागणार नाही.
कार्यालय निर्मितीसाठीचे महत्त्वाचे निकष
नव्या कार्यालयांच्या मंजुरीसाठी सरकारने खालील बाबींचा प्रामुख्याने विचार केला आहे:
* भौगोलिक व्याप्ती: तालुक्यांतील सर्वात दूरच्या गावांचे सध्याच्या मुख्यालयापासूनचे अंतर.
* लोकसंख्या: वाढती लोकसंख्या आणि त्या तुलनेत उपलब्ध असलेली यंत्रणा.
* दुर्गम व आदिवासी भाग: दुर्गम भागात प्रशासकीय पोहोच वाढवण्यावर भर.
* महसूल मंडळे: अतिरिक्त तहसील कार्यालयांसाठी गावांची संख्या आणि महसुली मंडळांची रचना.
उत्तर महाराष्ट्रावर विशेष लक्ष: या ठिकाणी होणार नवी कार्यालये
उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक, जळगाव, अहमदनगर आणि नंदूरबार जिल्ह्यांत नवीन अतिरिक्त तहसील कार्यालये कार्यान्वित होतील. यात प्रामुख्याने खालील ठिकाणांचा समावेश आहे:
| जिल्हा | प्रस्तावित अतिरिक्त तहसील कार्यालय |
| नाशिक | लासलगाव (निफाड), सिन्नर (सिन्नर), नामपूर (बागलाण) |
| जळगाव | जळगाव शहर, शेंदुर्णी (जामनेर), चाळीसगाव |
| नंदूरबार | नंदूरबार शहर, शहादा, मोलगी (अक्कलकुवा) |
| धुळे | शिरपूर शहर |
अहमदनगर | , राजूर (अकोले), घोडेगाव (नेवासा) |
"प्रशासनाचे विकेंद्रीकरण केल्यामुळे सर्वसामान्यांचे प्रश्न स्थानिक पातळीवर सुटण्यास मदत होईल आणि महसूल विभागाची कार्यक्षमता वाढेल," असा विश्वास सरकारकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
