मुंबई, (प्रतिनिधी) १७ फेब्रुवारी - राज्य प्रशासनातील भारतीय प्रशासकीय सेवा (IAS) अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या आणि बदल्यांमध्ये अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्यात आता 'नागरी सेवा मंडळा'ची (Civil Services Board) स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, राज्याचे मुख्य सचिव या मंडळाचे अध्यक्ष असतील.
असे असेल मंडळाचे स्वरूप
प्रशासकीय कामात सुसूत्रता आणि अधिकारांचा समतोल राखण्यासाठी या मंडळाची रचना करण्यात आली आहे. यात तीन प्रमुख सदस्यांचा समावेश असेल:
अध्यक्ष: राज्याचे मुख्य सचिव.
सदस्य: राज्यातील सर्वात ज्येष्ठ अतिरिक्त मुख्य सचिव.
सदस्य सचिव: सामान्य प्रशासन विभागाचे (GAD) अतिरिक्त मुख्य सचिव.
बदल्यांच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता येणार
आतापर्यंत आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्त्यांचे अधिकार प्रामुख्याने राजकीय नेतृत्वाकडे आणि मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारीत असायचे. मात्र, नव्या निर्णयानुसार हे मंडळ आता बदल्यांविषयी शिफारस करणार आहे. यामुळे:
अधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळाला स्थैर्य मिळण्यास मदत होईल.
नियमबाह्य किंवा राजकीय दबावातून होणाऱ्या बदल्यांवर अंकुश बसेल.
प्रशासकीय कामात व्यावसायिकता वाढेल.
महत्त्वाच्या शिफारसी सरकारला सादर होणार
हे मंडळ केवळ बदल्यांची शिफारस करेल, ज्यावर अंतिम निर्णय घेण्याचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांकडेच राहतील. मात्र, मंडळाने केलेल्या शिफारसी नाकारल्यास त्याची ठोस कारणे प्रशासकीय रेकॉर्डवर असणे अपेक्षित आहे, ज्यामुळे उत्तरदायित्व वाढणार आहे.
