नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) १७ फेब्रुवारी - सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) अधिक पारदर्शक आणि सक्षम करण्यासाठी केंद्र सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या हस्ते गुजरातमध्ये 'सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी' (CBDC) आधारित डिजिटल खाद्यान्न चलन पथदर्शी प्रकल्पाचे उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री प्रल्हाद जोशी आणि गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल उपस्थित होते.
'हर दाना, हर रुपया, हर अधिकार'
या मोहिमेचे घोषवाक्य 'हर दाना, हर रुपया, हर अधिकार' असे असून, तंत्रज्ञानाच्या मदतीने ८० कोटींहून अधिक लाभार्थ्यांपर्यंत त्यांचे हक्काचे अन्नधान्य कोणत्याही गळतीशिवाय पोहोचवणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
कसे काम करणार 'डिजिटल खाद्यान्न कूपन'?
या प्रणालीमध्ये लाभार्थींना रोख रकमेऐवजी किंवा प्रत्यक्ष कूपनऐवजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेद्वारे (RBI) तयार केलेले 'ई-रुपी' (e₹) कूपन दिले जाईल.
१. थेट लाभ: डिजिटल कूपन थेट लाभार्थ्यांच्या मोबाईलवर कोड किंवा व्हाउचर स्वरूपात जमा होईल.
२. वितरण: लाभार्थी रास्त भाव दुकानात (FPS) जाऊन हा कोड दाखवून आपले धान्य घेऊ शकतील.
३. पारदर्शकता: यामुळे बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण किंवा ई-पीओएस मशीनमधील तांत्रिक अडचणींवर मात करणे सोपे होईल.
४. सुरक्षा: हे व्यवहार सुरक्षित असून त्याचा मागोवा घेणे (Tracking) प्रशासनाला सहज शक्य होणार आहे.
देशभरात विस्तार होणार
प्रकल्पाच्या उद्घाटन प्रसंगी केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी म्हणाले, "भारताची सार्वजनिक वितरण प्रणाली ही जगातील सर्वात मोठी प्रणाली आहे. तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे या व्यवस्थेत उत्तरदायित्व वाढेल." गुजरातनंतर आता लवकरच चंदीगड, पुडुचेरी, दादरा आणि नगर हवेली तसेच दमण आणि दीव या केंद्रशासित प्रदेशांमध्येही हा पथदर्शी प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे.
महत्त्वाचे फायदे:
भ्रष्टाचाराला लगाम: मध्यस्थांची साखळी तुटल्यामुळे अन्नाचा काळाबाजार थांबण्यास मदत होईल.
सक्षमीकरण: लाभार्थींना त्यांच्या हक्काच्या धान्याबाबत अधिक जागरूकता निर्माण होईल.
अचूकता: सरकारी अनुदानाचा थेट आणि योग्य विनियोग सुनिश्चित होईल.
