मुंबई, (प्रतिनिधी) १७ फेब्रुवारी - राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनामुळे संपूर्ण महाराष्ट्र शोकसागरात बुडालेला असताना आणि शासकीय दुखवटा जाहीर झालेला असताना, मंत्रालयातील अल्पसंख्यांक विकास विभागात मात्र वेगळीच 'कार्यतत्परता' पाहायला मिळाली. २८ आणि २९ जानेवारी २०२६ या दोन दिवसांत नियम धाब्यावर बसवून ७५ शाळा/संस्थांना घाईघाईने अल्पसंख्यांक दर्जाची प्रमाणपत्रे वाटप करण्यात आल्याचा खळबळजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणावरून आता राजकीय वर्तुळात नवा वाद पेटला असून डिजिटल स्वाक्षरीच्या गैरवापराचा गंभीर संशय व्यक्त केला जात आहे.
दुखवट्यात 'डिजिटल' सुसाट; रात्री उशिरापर्यंत उरकली कामे
२८ जानेवारी रोजी दुपारी ३:०९ वाजता, जेव्हा राज्य शासकीय दुखवटा पाळत होते, तेव्हा 'श्री माता कन्यका सेवा संस्थेला' पहिले प्रमाणपत्र देण्यात आले. विशेष म्हणजे, तत्कालीन मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी ऑगस्ट २०२५ मध्ये या प्रक्रियेला स्थगिती दिली होती. ही स्थगिती कायम असतानाही डिजिटल स्वाक्षऱ्यांचा वापर करून रात्री उशिरापर्यंत या फाईल्स मंजूर करण्यात आल्या. यामुळे या प्रक्रियेमागे मोठी आर्थिक उलाढाल असल्याची चर्चा मंत्रालयाच्या कॉरिडॉरमध्ये रंगली आहे.
या बड्या शिक्षण संस्थांचा समावेश
मिळालेल्या माहितीनुसार, या ७५ फाईल्समध्ये राज्यातील २० मोठ्या शैक्षणिक समूहांचा समावेश आहे. त्यात प्रामुख्याने खालील संस्थांना लाभ मिळाला:
पोदार इंटरनॅशनल स्कूल: या समूहाच्या तब्बल २५ शाळांना एकाच दिवशी (२९ जानेवारी) मंजुरी.
सेंट झेवियर्स समूह: ५ शाळांना अल्पसंख्यांक दर्जा बहाल.
स्वामी शांती प्रकाश व देवप्रकाश संस्था: प्रत्येकी ४ शाळा.
सेवादास महाराज शिक्षण प्रसारक मंडळ (यवतमाळ): २८ जानेवारी रोजीच मंजुरी.
अल्पसंख्यांक दर्जासाठी एवढी घाई का?
भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ३०(१) नुसार अल्पसंख्यांक दर्जा मिळाल्यास शिक्षण संस्थांना मिळणारे अमर्याद अधिकार आणि आर्थिक फायदे हेच या घाईमागचे मुख्य कारण असल्याचे दिसते.
मिळणारे प्रमुख फायदे:
१. RTE २५% आरक्षणातून सुटका: सामान्य शाळांना आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी २५% जागा राखीव ठेवाव्या लागतात, ज्यातून त्यांना उत्पन्न मिळत नाही. अल्पसंख्यांक दर्जा मिळताच ही अट रद्द होते, पर्यायाने सर्व जागांवर पूर्ण शुल्क घेता येते.
२. भरतीचे पूर्ण स्वातंत्र्य: शिक्षक आणि कर्मचारी भरतीमध्ये सरकारचे आरक्षणाचे (SC/ST/OBC) नियम या शाळांना लागू होत नाहीत.
३. प्रवेशाचे अधिकार: ५०% जागा स्वतःच्या समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवता येतात.
४. सरकारी हस्तक्षेप नाही: शाळा व्यवस्थापन समिती आणि दैनंदिन धोरणांमध्ये सरकारला हस्तक्षेप करता येत नाही.
गंभीर प्रश्न: अजित पवारांच्या निधनानंतर त्यांच्या डिजिटल स्वाक्षरीचा गैरवापर झाला का? स्थगिती असतानाही फाईल्स कशा सरकल्या? या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी होणार का, याकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
