नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) १६ फेब्रुवारी - वाढत्या प्रदूषणाच्या समस्येवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी दिल्ली सरकारने आता अत्यंत आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. दिल्ली परिवहन विभागाने १० वर्षांपेक्षा जुन्या डिझेल वाहनांवर आणि १५ वर्षांपेक्षा जुन्या पेट्रोल वाहनांवर थेट जप्तीची कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे, ही कारवाई करण्यासाठी वाहन मालकांना कोणतीही पूर्वसूचना दिली जाणार नाही, असे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
नेमका निर्णय काय?
नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (NGT) आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या जुन्या आदेशांची कडक अंमलबजावणी करण्यासाठी दिल्ली सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. नियमांनुसार, १० वर्षे पूर्ण झालेली डिझेल वाहने आणि १५ वर्षे पूर्ण झालेली पेट्रोल वाहने दिल्लीच्या रस्त्यांवर चालवण्यास बंदी आहे. आतापर्यंत अशा वाहनांना नोटीस देऊन सोडले जात होते, मात्र आता कोणतीही तडजोड न करता ही वाहने थेट जप्त करून स्क्रॅपिंगसाठी (मोडीत काढण्यासाठी) पाठवली जाणार आहेत.
वाहन मालकांसाठी धोक्याची घंटा
ज्या वाहन धारकांकडे अशी जुनी वाहने आहेत, त्यांनी ती सार्वजनिक ठिकाणी पार्क केली असल्यास किंवा रस्त्यावर चालवल्यास परिवहन विभागाची पथके ती उचलून नेतील. जप्त केलेली वाहने पुन्हा मालकाला परत केली जाणार नाहीत, तर ती थेट अधिकृत भंगार केंद्रांकडे (Scrapping Centre) पाठवण्यात येतील.
प्रदूषण नियंत्रण हाच मुख्य उद्देश
हिवाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतील हवेची गुणवत्ता खालावण्याची शक्यता असते. जुन्या वाहनांमधून होणारे उत्सर्जन हे प्रदूषणाचे मोठे कारण मानले जाते. त्यामुळे 'एअर क्वालिटी इंडेक्स' (AQI) सुधारण्यासाठी आणि नागरिकांच्या आरोग्यासाठी ही कठोर कारवाई गरजेची असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
वाहनधारकांना पर्याय काय?
१. जुनी वाहने दिल्लीबाहेर इतर राज्यांत नेण्यासाठी 'ना हरकत प्रमाणपत्र' (NOC) घेऊन तिथे नोंदणी करणे.
२. जुनी वाहने स्वतःहून अधिकृत स्क्रॅपिंग सेंटरमध्ये जमा करून त्याचे प्रमाणपत्र मिळवणे.
३. इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये रूपांतर (Retrofitting) करून घेणे (काही विशिष्ट अटींसह).
प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे जुन्या वाहन मालकांमध्ये मोठी खळबळ उडाली असून, रस्त्यांवर उभ्या असलेल्या हजारो वाहनांवर आता जप्तीची टांगती तलवार आहे.
