मुंबई, (प्रतिनिधी) १६ फेब्रुवारी - राज्यातील लाखो कर्जबाजारी शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शेतकरी कर्जमाफीच्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. राज्यातील थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांची माहिती संकलित करण्याचे काम सरकारने नेमलेल्या समितीने हाती घेतले असून, सर्व सहकारी बँकांना पत्र पाठवून ही माहिती तातडीने सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे ६ मार्च रोजी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
बँकांकडून माहिती संकलित; हालचालींना वेग
गेल्या काही काळापासून राज्यातील शेतकरी संघटना आणि विविध राजकीय पक्षांकडून कर्जमाफीची जोरदार मागणी केली जात होती. यासाठी आंदोलनेही झाली. सुरुवातीला सरकार याबाबत काहीसे उदासीन दिसत होते, मात्र वाढता दबाव लक्षात घेता सरकारने यासाठी अनुकूलता दर्शवली होती. आता प्रशासकीय पातळीवर या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी 'वॉर रूम' सक्रिय करण्यात आली आहे. प्रवीण परदेशी समितीने राज्यातील जिल्हा बँकांकडून ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंतच्या थकीत कर्जाची माहिती मागवली आहे. नाशिकसह अनेक जिल्ह्यांमधील हजारो शेतकऱ्यांची माहिती पोर्टलवर अपलोड करण्याचे कामही सुरू झाले आहे.
मुख्यमंत्र्यांकडूनच अर्थसंकल्प आणि घोषणा?
राजकीय घडामोडींमुळे यंदाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन विशेष चर्चेत आहे. उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या निधनानंतर अर्थ खाते सध्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आहे. त्यामुळे २३ फेब्रुवारीपासून सुरू होणाऱ्या या अधिवेशनात मुख्यमंत्री फडणवीस स्वतः अर्थसंकल्प मांडतील. ३० जून २०२६ पूर्वी कर्जमाफीचा निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वीच शेतकरी नेत्यांना दिले होते. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात या ऐतिहासिक निर्णयाची अधिकृत घोषणा होण्याची दाट शक्यता आहे.
राजकीय समीकरणे आणि 'सुनेत्रा पवार' यांची भूमिका
अजितदादांच्या निधनानंतर सुनेत्रा पवार यांची उपमुख्यमंत्रीपदी वर्णी लागली असून, सध्या त्यांच्याकडे राज्य उत्पादन शुल्क आणि क्रीडा यांसारखी खाती देण्यात आली आहेत. अर्थ खाते सध्या मुख्यमंत्र्यांकडे असले तरी, अधिवेशनानंतर हे खाते राष्ट्रवादीकडे (सुनेत्रा पवार) दिले जाऊ शकते, अशी चर्चा आहे. या पार्श्वभूमीवर, महायुती सरकारमधील तिन्ही पक्ष शेतकऱ्यांची सहानुभूती मिळवण्यासाठी या अधिवेशनात कर्जमाफीची मोठी 'गुढी' उभारण्याच्या तयारीत असल्याचे दिसत आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे:
अधिवेशन कालावधी: २३ फेब्रुवारी ते २५ मार्च २०२६.
अर्थसंकल्प: ६ मार्च रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मांडणार.
लक्ष्य: ३० जून २०२६ पूर्वी कर्जमुक्तीची अंमलबजावणी करण्याचे सरकारचे नियोजन.
बँकांना आदेश: थकीत शेतकऱ्यांची ८६ प्रकारची माहिती त्वरित 'महाआयटी' पोर्टलवर भरण्याच्या सूचना.
