मुंबई, (प्रतिनिधी) १६ फेब्रुवारी - राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनामुळे संपूर्ण राज्य शोकसागरात बुडालेले असताना आणि शासकीय दुखवटा पाळला जात असताना, मंत्रालयातील अल्पसंख्याक विभागात मात्र वेगवान हालचाली सुरू होत्या. ज्या दिवशी दादांचे निधन झाले, त्याच दिवशी दुपारी ३ वाजून ९ मिनिटांनी अनेक शाळांना 'अल्पसंख्याक दर्जा' देणारी प्रमाणपत्रे बहाल करण्यात आली. विशेष म्हणजे, गेल्या ऑगस्टपासून प्रलंबित असलेली ही प्रक्रिया दादांच्या निधनानंतर अवघ्या चार दिवसांत निकाली काढत ७५ शाळांना हे प्रमाणपत्र देण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.
एकाच संस्थेच्या २८ शाळांना 'लॉटरी'
या प्रक्रियेत सर्वात मोठा फायदा 'पोद्दार इंटरनॅशनल स्कूल' या एकाच संस्थेला झाल्याचे दिसत आहे. २९ जानेवारी रोजी एकाच दिवशी या संस्थेच्या तब्बल २८ शाळांना अल्पसंख्याक दर्जा बहाल करण्यात आला. याशिवाय श्री माता कन्यका सेवा संस्था आणि सेवादास महाराज शिक्षण प्रसारक मंडळ (यवतमाळ) या संस्थांनाही २८ जानेवारीलाच प्रमाणपत्रे देण्यात आली.
काय आहे वादाचे केंद्र?
यापूर्वी आमदार माणिकराव कोकाटे, दत्तात्रय भरणे आणि स्वतः अजित पवार यांनी या प्रक्रियेतील त्रुटींमुळे प्रमाणपत्रांना स्थगिती दिली होती. मात्र, दादांच्या निधनानंतर अचानक ही स्थगिती उठवून अवघ्या चार दिवसांत ७५ शाळांची फाईल मंजूर करण्यात आली. यामुळे ही प्रक्रिया कोणाच्या आदेशाने राबवण्यात आली, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.
अल्पसंख्याक दर्जाचे 'ग्लॅमर' आणि शाळांचा फायदा
अल्पसंख्याक दर्जा मिळाल्यामुळे या शाळांना कायद्याच्या कचाट्यातून मोठी सवलत मिळते:
RTE मधून सुटका: या शाळांना २५% गरीब विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश देण्याचे बंधन नसते.
शिक्षक भरती: शिक्षकांसाठी टीईटी (TET) परीक्षा बंधनकारक राहत नाही.
आर्थिक लाभ: कोट्यवधींच्या देणग्या आणि सरकारी अनुदान घेण्याची मुभा मिळते.
पदोन्नती: शाळेतील शिक्षकांना पदोन्नतीमध्ये विशेष सवलती लागू होतात.
गंभीर प्रश्न: राज्यात शासकीय दुखवटा जाहीर असताना, कार्यालये बंद किंवा सुस्त असणे अपेक्षित असताना, तातडीने प्रमाणपत्रे देण्याची घाई मंत्रालयातील कोणत्या 'अदृश्य शक्ती'ने केली? ज्या निर्णयांना अजित पवारांनी विरोध केला होता, त्यांच्याच निधनानंतर ते तातडीने अमलात आणणे हा केवळ योगायोग आहे की पूर्वनियोजित कट?
