जळगाव, (प्रतिनिधी) ११ फेब्रुवारी - महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (दुसरी सुधारणा) अधिनियम, २०२५ लागू केल्यामुळे आता अकृषिक (NA) जमिनींच्या मालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. जमिनीच्या अकृषिक वापरासाठी आता दरवर्षी कर न भरता, केवळ एकदाच अधिमूल्य (Premium) भरण्याची नवीन तरतूद करण्यात आली आहे. जळगाव जिल्ह्यात या नियमाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.
नेमका बदल काय?
यापूर्वी अकृषिक जमिनींवर दरवर्षी महसूल आकारला जात असे. मात्र, नवीन नियमानुसार आता क्षेत्रफळानुसार चालू बाजार मूल्याच्या ०.१ ते ०.५ टक्के दराने एकदाच अधिमूल्य आकारले जाणार आहे. एकदा हे शुल्क भरल्यानंतर नागरिकांना दरवर्षीच्या कर आकारणीतून मुक्ती मिळणार आहे.
अधिमूल्य निश्चितीचे निकष:
नवीन कायद्यात जमिनीच्या कालावधीनुसार दोन टप्पे करण्यात आले आहेत:
३१ डिसेंबर २००१ पूर्वीच्या जमिनी: ज्या जमिनी २००१ पूर्वी अकृषिक झाल्या आहेत, त्यांच्यासाठी सन २००१ च्या बाजार मूल्यावर आधारित एकदाच अधिमूल्य आकारले जाईल.
१ जानेवारी २००२ नंतरच्या जमिनी: ज्या जमिनी या तारखेनंतर अकृषिक झाल्या आहेत, त्यांच्यासाठी संबंधित वर्षाच्या बाजार मूल्यावर आधारित अधिमूल्य निश्चित केले जाईल.
"शासनाने नागरिकांच्या सोयीसाठी हा महत्त्वाचा बदल केला आहे. जळगाव जिल्ह्यातील नागरिकांनी या सुधारित तरतुदींची माहिती घेऊन महसूल प्रशासनाला सहकार्य करावे."
— जिल्हाधिकारी, जळगाव
नागरिकांना होणारे फायदे:
१. दरवर्षी महसूल कार्यालयात चकरा मारण्याची गरज उरणार नाही.
२. प्रलंबित महसूल कराचा प्रश्न कायमचा सुटेल.
३. जमिनीच्या व्यवहारांमधील पारदर्शकता वाढेल.
या ऐतिहासिक निर्णयामुळे जमिनीच्या मालकांना मोठा आर्थिक आणि मानसिक दिलासा मिळणार असल्याचे बोलले जात आहे. नागरिकांनी अधिक माहितीसाठी संबंधित तहसील कार्यालय किंवा महसूल विभागाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे.
