पुणे, (प्रतिनिधी) १० फेब्रुवारी - राज्यात जमिनीचे व्यवहार करताना होणारी फसवणूक आणि वाढते कायदेशीर वाद रोखण्यासाठी राज्य सरकारने आता कडक पावले उचलली आहेत. जमिनीच्या मोजणी संदर्भात सरकारने एका महत्त्वाच्या नियमाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले असून, या नियमाकडे दुर्लक्ष केल्यास खरेदीदारांना मोठा आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता आहे.
नेमका निर्णय काय?
जमिनीचा व्यवहार पूर्ण करण्यापूर्वी अधिकृत भूमापन (Land Survey) करणे आता अनिवार्य झाले आहे. अनेकदा जमिनीचा व्यवहार करताना सातबारा उताऱ्यावर असलेले क्षेत्रफळ आणि प्रत्यक्षात जागेवर असलेले क्षेत्रफळ यामध्ये मोठी तफावत आढळते. ही तफावत भविष्यात कोर्ट-कचेऱ्या आणि वादाचे मुख्य कारण ठरते. हे टाळण्यासाठी सरकारने 'मोजणीनंतरच व्यवहार' या सुत्रावर भर दिला आहे.
खरेदीदारांसाठी महत्त्वाच्या सूचना:
मोजणी नकाशाची पडताळणी: जमिनीचा व्यवहार करण्यापूर्वी ती जमीन सरकारी मोजणीदाराकडून (Land Surveyor) मोजून घेणे आवश्यक आहे.
हद्दी निश्चिती: जमिनीच्या चतु:सीमा आणि खुणा निश्चित केल्याशिवाय व्यवहार पूर्ण करू नये.
नोंदणीकृत कागदपत्रे: मोजणीचा अधिकृत नकाशा असल्याशिवाय दुय्यम निबंधक कार्यालयात नोंदणी करताना अडचणी येऊ शकतात.
नियम पाळला नाही तर काय होईल?
जर जमिनीची मोजणी न करता व्यवहार केला, तर भविष्यात जमिनीचे क्षेत्रफळ कमी निघाल्यास त्याची जबाबदारी सर्वस्व खरेदीदारावर राहील. तसेच, शेजाऱ्यांशी असलेल्या सीमावादावरून कायमची डोकेदुखी निर्माण होऊ शकते. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे जमिनीच्या व्यवहारांत पारदर्शकता येणार असून, सर्वसामान्यांची फसवणूक थांबण्यास मदत होणार आहे.
तज्ज्ञांचा सल्ला: > "जमीन खरेदी करताना केवळ कागदोपत्री व्यवहार न पाहता, प्रत्यक्षात जमिनीची मोजणी करून सरकारी हद्द निश्चित करणे हे सुरक्षित गुंतवणुकीसाठी आवश्यक आहे."
