नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) ४ फेब्रुवारी - जागतिक बाजारपेठेत सोन्या-चांदीच्या किमतींनी उच्चांक गाठला असतानाच, केंद्र सरकारने सर्वसामान्य जनता आणि सराफा व्यावसायिकांसाठी एक मोठी सुखद बातमी दिली आहे. केंद्र सरकारने सोने आणि चांदीच्या आयातीवरील 'मूळ आयात किंमत' (Base Import Price) कमी करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेत सोन्या-चांदीच्या दरात घट होऊन ग्राहकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
नेमका निर्णय काय? केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने (CBIC) ४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी एक विशेष अधिसूचना जारी केली. यानुसार, सीमाशुल्क मोजण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या मौल्यवान धातूंच्या आधारभूत किमतीत (Notional Value) कपात करण्यात आली आहे.
सोनं: सोन्याची मूळ आयात किंमत प्रति १० ग्रॅम ४९ डॉलरने कमी करून ती आता १५१८ डॉलर करण्यात आली आहे.
चांदी: चांदीची मूळ आयात किंमत किलोमागे तब्बल ८७० डॉलरने कमी करून २६७५ डॉलर करण्यात आली आहे.
दरांवर काय परिणाम होणार? जेव्हा सरकार आयात मूल्याचा आधार (Base Price) कमी करते, तेव्हा त्यावर आकारले जाणारे सीमाशुल्क (Customs Duty) देखील आपोआप कमी होते. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सोन्याच्या किमती वाढत असताना, सरकारने उचललेल्या या पावलामुळे आयातीवरील कराचा बोजा कमी होणार आहे. परिणामी, स्थानिक बाजारपेठेत सोन्याचे दागिने आणि चांदीच्या वस्तूंच्या किमतीत घसरण पाहायला मिळू शकते.
कोणाला मिळणार फायदा? १. गुंतवणूकदार: उच्च शुद्धता असलेल्या सोन्याच्या विटा (Bars) आणि सोन्याची नाणी खरेदी करणाऱ्यांना याचा थेट फायदा होईल.
२. सराफा उद्योग: चांदीचे बुलियन आणि मेडेलियन आयात करणे आता स्वस्त होणार असल्याने उद्योगातील खेळते भांडवल वाढण्यास मदत होईल.
३. ग्राहक: लग्नसराईच्या काळात सोन्या-चांदीचे दर कमी झाल्यामुळे सामान्य ग्राहकांना दिलासा मिळेल.
यांना सवलत लागू नाही सरकारने स्पष्ट केले आहे की, ही कपात केवळ विशिष्ट आयात प्रवर्गांसाठी आहे. दागिने (Jewellery), मौल्यवान धातूंच्या तयार वस्तू, पोस्ट, कुरिअर किंवा सामानाद्वारे (Baggage) आयात केल्या जाणाऱ्या वस्तूंना ही नवीन सवलत लागू होणार नाही.
महत्त्वाचे का? भारत हा जगातील सोन्याचा दुसरा सर्वात मोठा ग्राहक आणि चांदीचा सर्वात मोठा बाजार आहे. भारत आपली सोन्याची जवळपास १००% आणि चांदीची ८०% गरज आयातीद्वारे पूर्ण करतो. गेल्या वर्षी भारताने आपल्या परकीय चलन साठ्यापैकी १०% हिस्सा या दोन धातूंच्या आयातीवर खर्च केला होता. त्यामुळे आयातीचे नियम शिथिल झाल्याने देशाच्या व्यापार तुटीवरही (Trade Deficit) सकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
