नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) २ फेब्रुवारी - केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२६-२७ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला असून, यामध्ये प्राप्तिकराशी (Income Tax) संबंधित अनेक महत्त्वाचे बदल सुचवण्यात आले आहेत. या बदलांचा थेट परिणाम नोकरदार वर्ग, शेअर बाजार गुंतवणूकदार आणि अनिवासी भारतीयांच्या खिशावर होणार आहे. या अर्थसंकल्पातील १० प्रमुख बदलांचा घेतलेला हा आढावा:
१. शेअर बाजार गुंतवणूक महागणार (F&O ट्रेडिंग):
शेअर बाजारात फ्युचर्स आणि ऑप्शन्स (F&O) मध्ये व्यवहार करणाऱ्यांसाठी हा अर्थसंकल्प झटका देणारा ठरू शकतो. इक्विटी फ्युचर्सवरील एसटीटी (STT) ०.०२% वरून वाढवून ०.०५% करण्यात आला आहे, तर ऑप्शन्सवर तो ०.१% वरून थेट ०.१५% करण्यात आला आहे. यामुळे ट्रेडिंगचा खर्च वाढणार आहे.
२. शेअर बायबॅकवर पुन्हा कर:
कंपन्यांद्वारे केल्या जाणाऱ्या शेअर बायबॅकवर आता पुन्हा कॅपिटल गेन टॅक्स लागू करण्यात आला आहे. मात्र, गुंतवणूकदारांना केवळ निव्वळ नफ्यावरच कर द्यावा लागणार असल्याने दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांना काहीसा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
३. सोन्याच्या रोख्यांवरील (SGB) सवलतींत बदल:
सॉवरेन गोल्ड बाँडमधील गुंतवणुकीवर मॅच्युरिटीपर्यंत मिळणारी कर सवलत आता केवळ त्याच गुंतवणूकदारांना मिळेल ज्यांनी हे बाँड्स आरबीआयच्या मूळ इश्यूमधून (Primary Issue) खरेदी केले आहेत. दुय्यम बाजारातून (Secondary Market) खरेदी केलेल्या बाँड्सवर आता कर लागू होऊ शकतो.
४. परदेशी मालमत्ता घोषित करण्याची विशेष संधी:
करदात्यांसाठी ६ महिन्यांची एक विशेष योजना जाहीर करण्यात आली आहे. यात कोणत्याही कायदेशीर कारवाईच्या भीतीशिवाय करदाते आपली परदेशी मालमत्ता किंवा उत्पन्न जाहीर करू शकतील. याचा फायदा विशेषतः एनआरआय आणि परदेशात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना होऊ शकतो.
५. आयटीआर (ITR) डेडलाइनमध्ये स्पष्टता:
ITR-1 आणि ITR-2 भरण्यासाठी ३१ जुलै हीच अंतिम मुदत कायम ठेवण्यात आली आहे. ज्यांचे ऑडिट आवश्यक नाही, अशा प्रकरणांत ३१ ऑगस्टपर्यंत रिटर्न फाइल करता येईल. तसेच, सुधारित रिटर्न ३१ मार्चपर्यंत नाममात्र शुल्कासह भरण्याची सोय असेल.
६. छोट्या करदात्यांना टीडीएसमध्ये दिलासा:
छोट्या करदात्यांना आता ऑटोमेटेड यंत्रणेद्वारे 'लोअर' किंवा 'निल' टीडीएस (TDS) प्रमाणपत्र सहज मिळवता येईल. याशिवाय १५जी/१५एच फॉर्म आता थेट डिपॉझिटरीमार्फत कंपन्यांपर्यंत पोहोचवले जातील, ज्यामुळे करदात्यांची धावपळ थांबेल.
७. क्रिप्टो व्यवहारांवर दंडाचा बडगा:
क्रिप्टो चलनातील व्यवहारांची माहिती दडवल्यास आता कठोर दंडात्मक कारवाई होईल. माहिती न दिल्यास दररोज २०० रुपये दंड, तर चुकीची माहिती दिल्यास ५०,००० रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाईल.
८. एनआरआय कडून घर खरेदी सोपी:
अनिवासी भारतीयांकडून (NRI) मालमत्ता खरेदी करताना आता खरेदीदाराला 'टॅन' (TAN) क्रमांकाची गरज भासणार नाही. केवळ 'पॅन' (PAN) कार्डच्या आधारे टीडीएस कपात करून व्यवहार पूर्ण करता येईल.
९. कर प्रणालीतील सुसूत्रीकरण:
अर्थमंत्र्यांनी कर संकलनाची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सुलभ करण्यावर भर दिला आहे, जेणेकरून करदात्यांना कमीत कमी मानवी हस्तक्षेप सहन करावा लागेल.
१०. पगारदारांसाठी जुनी कर सवलत मर्यादा कायम:
प्राप्तिकराच्या स्लॅबमध्ये मोठे फेरबदल न झाल्याने पगारदार वर्गाला फारसा मोठा दिलासा मिळालेला नाही, मात्र प्रक्रिया सुलभ झाल्याने समाधान व्यक्त होत आहे.
थोडक्यात: हा अर्थसंकल्प शेअर बाजारातील सट्टेबाजीला आळा घालणारा आणि कर प्रणालीमध्ये शिस्त आणणारा ठरेल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
