नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) ८ नोव्हेंबर - देशांतर्गत बाजारात अन्नधान्याच्या, विशेषतः तांदळाच्या किमती स्थिर राहाव्यात, साठेबाजीला आळा बसावा आणि ग्राहकांच्या हिताचे योग्य रक्षण व्हावे, यासाठी केंद्र सरकारने अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि कठोर पावले उचलली आहेत. भारत सरकारतर्फे अन्नधान्याच्या किमतींवर बारकाईने लक्ष ठेवले जात असून, २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी खुल्या बाजार विक्री योजनेअंतर्गत (OMSS-D) तांदूळ विक्रीचे लक्ष्य तब्बल २५ लाख मेट्रिक टनांवरून थेट ५० लाख मेट्रिक टनांपर्यंत दुप्पट करण्यात आले आहे. तसेच, देशातील सर्व व्यापारी व साठवणूकदारांना त्यांच्याकडील तांदूळ आणि धानाचा साठा जाहीर करण्याचे सक्तीचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
साठा जाहीर करणे बंधनकारक; ६ श्रेणींमध्ये माहिती देण्याचे निर्देश
भारत सरकारने ६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी जारी केलेल्या नवीन आदेशानुसार, देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील सर्व व्यापारी, घाऊक विक्रेते, किरकोळ विक्रेते, मोठ्या साखळीतील किरकोळ विक्रेते (Big Chain Retailers) आणि प्रक्रिया करणारे तसेच गिरणी मालक (Millers) यांना त्यांच्याकडील तांदूळ आणि धानाच्या साठ्याची स्थिती जाहीर करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
हा साठा प्रामुख्याने पुढील सहा श्रेणींमध्ये घोषित करावा लागणार आहे:
१. बासमती तांदूळ
२. बिगर-बासमती उत्तम प्रतीचा (प्रीमियम) तांदूळ
३. साधारण बिगर-बासमती तांदूळ
४. उकडा तांदूळ
५. तुकडा तांदूळ
६. धान (Paddy)
संबंधित सर्व संस्थांनी दर शुक्रवारी अधिकृत फूड स्टॉक पोर्टलवर (https://foodstock.dfpd.gov.in) आपल्या साठ्याची अद्ययावत आणि अचूक माहिती देणे बंधनकारक आहे. जे व्यापारी किंवा संस्था या पोर्टलवर नोंदणी करणार नाहीत अथवा विहित साठा मर्यादेचे उल्लंघन करतील, त्यांच्यावर 'अत्यावश्यक वस्तू कायदा, १९५५' च्या कलम ६ आणि ७ अंतर्गत योग्य व कठोर दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे, असा सज्जड दम प्रशासनाकडून देण्यात आला आहे.
'भारत राईस'च्या साठ्यात वाढ आणि उपलब्धता
सर्वसामान्यांना स्वस्त आणि दर्जेदार तांदूळ उपलब्ध व्हावा, यासाठी केंद्र सरकारने 'भारत राईस' (Bharat Rice) या ब्रँडचा साठा मोठ्या प्रमाणावर वाढवला आहे. हा तांदूळ आता नाफेड (NAFED), एनसीसीएफ (NCCF) आणि केंद्रीय भंडार या तीन प्रमुख सहकारी व सरकारी संस्थांना उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. विशेषतः दक्षिण भारतातील राज्यांमध्ये 'भारत राईस'ची विक्री आणि उपलब्धता मोठ्या प्रमाणावर वाढवून ग्राहकांना दिलासा देण्याचा सरकारचा मुख्य उद्देश आहे.
OMSS (D) अंतर्गत तांदूळ विक्रीत मोठी वाढ
खुळ्या बाजार विक्री योजनेअंतर्गत (OMSS-D) यंदाच्या आर्थिक वर्षात (२०२६-२७) ई-लिलावाद्वारे विक्रीचे लक्ष्य २५ लाख मेट्रिक टनांवरून ५० लाख मेट्रिक टनांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. प्रशासनाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, ३१ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत या योजनेअंतर्गत ई-लिलावाद्वारे खाजगी पक्षांना तब्बल २५ लाख मेट्रिक टन तांदळाची विक्री यापूर्वीच सक्सेसफुली करण्यात आली आहे. तुलनेसाठी सांगायचे तर, मागील आर्थिक वर्षाच्या याच कालावधीत हा आकडा केवळ ११ लाख मेट्रिक टन इतका होता.
खुळ्या बाजारात झालेली ही विक्रमी विक्री आणि पुरवठ्यातील लक्षणीय वाढ यामुळे खुल्या बाजारातील तांदळाच्या किमती नियंत्रणात राहण्यास मोठी मदत होणार आहे. सरकारची ही धोरणात्मक पावले बाजारपेठेत स्थिरता टिकवून ठेवण्यासाठी आणि महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी अत्यंत प्रभावी ठरत आहेत.