नाशिक, (प्रतिनिधी) ७ नोव्हेंबर - नाशिकमधील जीवनदायिनी गोदावरी नदी, तिच्या उपनद्या आणि भूजलामध्ये कारखान्यांमुळे मिसळणारे रसायनांचे विष, तसेच नदीपात्रातील बेकायदेशीर बांधकामांच्या गंभीर मुद्द्यावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि नाशिक महानगरपालिकेचे पुन्हा एकदा तीव्र शब्दांत वाभाडे काढले आहेत. "नंदिनी नदीतून गोदावरीत घातक पाणी जाताना तिथे काय चमत्कार घडणार आहे का आणि ते पाणी आपोआप स्वच्छ होणार आहे का?" असा जळजळीत सवाल करत न्यायमूर्ती ए. एस. गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने प्रशासकीय बेजबाबदारपणावर ताशेरे ओढले. तसेच, याप्रकरणी मुख्य सचिवांना दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणार की नाही, याचे 'चार ओळींचे' प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी २१ नोव्हेंबरपर्यंतची अंतिम मुदत दिली आहे.
मनपाचा अजब दावा अन् न्यायालयाचा संताप
५ नोव्हेंबर रोजी पार पडलेल्या वादळी सुनावणीदरम्यान नाशिक महानगरपालिका आयुक्त व प्रशासक मनीषा खत्री यांनी मुख्य सचिवांच्या बैठकीत मांडलेला युक्तिवाद न्यायालयासमोर आला. घातक क्रोमियम व सांडपाणी हे थेट गोदावरीच्या मुख्य पात्रात सोडले जात नसून, ते उपनदी असलेल्या नंदिनी (नासर्डी) नदीत सोडले जाते, असा अजब दावा मनपाच्या वतीने करण्यात आला.
यावर संताप व्यक्त करत खंडपीठाने फटकारले की, उपनदी शेवटी गोदावरीलाच जाऊन मिळते. उपनदीत विष सोडून मुख्य पात्र स्वच्छ असल्याचा दावा करणे हा न्यायालयाची दिशाभूल करण्याचा संतापजनक प्रकार आहे.
पीडितांची विदारक छायाचित्रे अन् मुख्य सचिवांना अल्टिमेटम
अंबड आणि दत्तनगर परिसरातील भूजलात पिण्याच्या पाण्याच्या सुरक्षित मर्यादेपेक्षा तब्बल १००० पट जास्त (५०.३ मिग्रॅ/लिटर) घातक क्रोमियम आढळल्याने नागरिकांच्या आरोग्यावर झालेले भीषण दुष्परिणाम दर्शवणारी छायाचित्रे याचिकाकर्त्यांनी सादर केली. न्यायाधीशांनी ती सर्व छायाचित्रे स्वतः सरकारी वकिलांच्या हातात टेकवत परिस्थितीच्या गांभीर्याची जाणीव करून दिली.
गेल्या १२ वर्षांत (२०१४ ते २०२६) न्यायालयाच्या आदेशांचे व 'नीरी'च्या (NEERI) शिफारशींचे पालन न करणाऱ्या निष्काळजी अधिकाऱ्यांवर राज्य सरकार काय कारवाई करणार, याचे स्पष्ट आणि थेट उत्तर २१ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत प्रतिज्ञापत्रावर सादर करण्याचे निर्देश मुख्य सचिवांना देण्यात आले आहेत.
रामकुंडातील अतिक्रमणे व 'न्यायालयीन समिती'ची मागणी
प्रदूषणाव्यतिरिक्त रामकुंड परिसरातील ब्ल्यू व रेड लाईनमध्ये करण्यात आलेली नवी काँक्रीटची बांधकामे, उभारण्यात आलेला टॉवर आणि मेकॅनिकल गेट्सची ताजी छायाचित्रे याचिकाकर्ते निशिकांत पगारे यांच्या वतीने न्यायालयासमोर ठेवण्यात आली. उच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या आदेशांचा हा थेट अवमान असल्याने न्यायालयाने नाशिक मनपाला २१ नोव्हेंबरपूर्वी यावर सविस्तर खुलासा दाखल करण्याचा आदेश दिला आहे.
दरम्यान, सुनावणीत ऑनलाइन सहभागी झालेले याचिकाकर्ते श्रीराम पिंगळे यांनी केवळ बैठकांवर विसंबून न राहता गोदावरी व उपनद्यांच्या रक्षणासाठी उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली स्वतंत्र ‘न्यायालयीन समिती’ स्थापन करण्याची मागणी केली.
प्रशासकीय निष्काळजीपणावर याचिकाकर्त्यांचा प्रहार
या कारवाईबाबत बोलताना याचिकाकर्ते राजेश पंडित म्हणाले की, "उपनदीत सांडपाणी सोडायचे आणि मुख्य पात्रात प्रदूषण नाही असे सांगून न्यायालयाची दिशाभूल करण्याचा मनपाचा प्रयत्न न्यायाधीशांनी पूर्णपणे उघडा पाडला आहे. आता प्रशासनाचे कागदी घोडे चालणार नाहीत; नाशिककरांच्या जिवाशी खेळणाऱ्या अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालणार की कारवाई करणार, हे २१ नोव्हेंबरला मुख्य सचिवांना स्पष्ट करावेच लागेल."
तसेच याचिकाकर्ते निशिकांत पगारे यांनी सांगितले की, "उच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट आदेशानुसार नदीपात्रात काँक्रीटीकरण करणे पूर्णपणे प्रतिबंधित असताना प्रशासनाने न्यायालयाचा अवमान करून बांधकामे केली आहेत. म्हणूनच आम्ही याविरोधात न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली आहे."
या प्रकरणाची पुढील वादळी सुनावणी आता २१ नोव्हेंबर २०२६ रोजी होणार आहे.