मुंबई, (प्रतिनिधी) ६ नोव्हेंबर - महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने स्पर्धा परीक्षा आणि शासकीय भरतीची तयारी करणाऱ्या लाखो उमेदवारांसाठी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक शासन निर्णय जारी केला आहे. स्पर्धा परीक्षांच्या पद्धतींचा सखोल अभ्यास करून आवश्यक सुधारणा सुचविण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशीनुसार, शासनाने राज्यातील विविध भरती परीक्षांच्या कमाल वयोमर्यादेत एक वर्षाची शिथिलता देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे वयोमर्यादेमुळे सरकारी नोकऱ्यांपासून वंचित राहण्याची भीती असणाऱ्या हजारो तरुणांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
शासन निर्णयातील प्रमुख आणि महत्त्वाच्या तरतुदी:
१. यापूर्वीच्या जाहिरातींसाठी सवलत:
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (MPSC) दिनांक ०१ जानेवारी २०२६ पासून नवीन शासन निर्णयाच्या दिनांकापर्यंत प्रसिद्ध झालेल्या, परंतु ज्यांच्या निवड प्रक्रियेतील कोणताही टप्पा अद्याप पार पडलेला नाही, अशा सर्व जाहिरातींसाठी कमाल वयोमर्यादेत एक वर्षाची विशेष सवलत लागू असणार आहे.
२. नव्या जाहिरातींनाही लाभ:
दिनांक ०५ नोव्हेंबर २०२६ ते ३१ डिसेंबर २०२७ या कालावधीत MPSC मार्फत जेवढ्या नवीन भरती जाहिराती प्रसिद्ध केल्या जातील, त्या सर्व जाहिरातींसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांनाही एक वर्षाची वयोमर्यादा शिथिलता मिळणार आहे.
३. इतर भरती यंत्रणांनाही लागू:
हा निर्णय केवळ MPSC पुरता मर्यादित नसून, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाव्यतिरिक्त राज्य शासनाच्या अन्य भरती यंत्रणांमार्फत आयोजित करण्यात येणाऱ्या सर्व प्रकारच्या सरळसेवा व स्पर्धा परीक्षांनाही हा नियम लागू असणार आहे.
४. सेवा प्रवेश नियमांमध्ये शिथिलता:
संबंधित पदांच्या सेवा प्रवेश नियमांमध्ये (Service Entry Rules) जर सर्वसाधारण कमाल वयोमर्यादेपेक्षा कमी वयोमर्यादा निश्चित केली असेल, तर त्या पदासाठी ठरवलेल्या कमाल वयोमर्यादेतही थेट एक वर्षाची सवलत दिली जाईल.
५. विशेष संधी व अर्ज करण्याची मुदत:
या निर्णयानुसार जे उमेदवार अर्ज करण्यासाठी पात्र ठरतील, त्यांना अर्ज सादर करण्याची एक वेळची विशेष संधी उपलब्ध करून दिली जाईल. यासाठी MPSC आणि इतर भरती यंत्रणांनी तातडीने आवश्यक ती कार्यवाही करावी, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
६. केवळ एकाच वेळेसाठी सवलत:
ही वयोमर्यादा शिथिलता एक वेळची विशेष बाब म्हणून लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे दिनांक ०१ जानेवारी २०२८ रोजी किंवा त्यानंतर प्रसिद्ध होणाऱ्या जाहिरातींसाठी २५ एप्रिल २०१६ च्या शासन निर्णयातील जुनीच वयोमर्यादेची तरतूद पुन्हा लागू होईल.
या निर्णयाचा नक्की कोणाला होणार फायदा?
मागील काही काळापासून वयोमर्यादा ओलांडल्यामुळे सरकारी नोकरीच्या स्वप्नापासून दूर जाणाऱ्या हजारो उमेदवारांना या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा हक्काचे व्यासपीठ मिळणार आहे. MPSC परीक्षांसह विविध शासकीय विभागांच्या भरती प्रक्रियेत सहभागी होणाऱ्या पात्र उमेदवारांचे अतिरिक्त संधीचे मार्ग मोकळे झाले आहेत.
उमेदवारांसाठी विशेष आवाहन:
हा शासन निर्णय केवळ वयोमर्यादेतील एका वर्षाच्या शिथिलतेपुरताच मर्यादित आहे. त्यामुळे उमेदवारांनी अर्ज करताना प्रत्येक भरतीची अधिकृत जाहिरात, संबंधित पदाचे सेवा प्रवेश नियम आणि इतर शैक्षणिक व अर्हतेच्या अटी काळजीपूर्वक तपासून घेणे आवश्यक आहे.
सरकारी नोकरीचे स्वप्न उराशी बाळगून अविरत मेहनत करणाऱ्या तरुणांसाठी शासनाचा हा निर्णय अत्यंत सकारात्मक पाऊल मानले जात असून, यामुळे स्पर्धा परीक्षा विश्वात आनंदाचे वातावरण आहे.