मुंबई, (प्रतिनिधी) ५ नोव्हेंबर - यंदाच्या मोसमात जून ते ऑगस्ट या कालावधीत झालेल्या अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीमुळे संकटात सापडलेल्या बळीराजाला राज्य शासनाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. बाधित शेतकऱ्यांसाठी २९१ कोटी ९१ लाख ४ हजार रुपयांची मदत मंजूर करण्यात आली असून, याबाबत मदत व पुनर्वसन विभागाने अधिकृत शासन निर्णय (GR) जारी केले आहेत, अशी माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी दिली.
शेतीपिके आणि शेतजमीन नुकसानीचा सविस्तर तपशील
शासनाने राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या (SDRF) निकषांनुसार निधीचे दोन मुख्य विभागांत वितरण करण्याचे निश्चित केले आहे:
१. शेतीपिकांचे नुकसान:
मंजूर निधी: २६२ कोटी ६९ लाख ९५ हजार रुपये.
व्याप्ती: राज्यभरातील ३ लाख ९ हजार २८९ बाधित शेतकऱ्यांच्या २ लाख ६८ हजार ९१८ हेक्टर क्षेत्रासाठी ही मदत मंजूर करण्यात आली आहे.
वितरण पद्धत: ही रक्कम थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणालीद्वारे पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा केली जाईल.
२. शेतजमिनीचे नुकसान:
मंजूर निधी: २९ कोटी २१ लाख ९ हजार रुपये.
व्याप्ती: शेतजमिनीचे नुकसान झालेल्या ३४ हजार ९८४ शेतकऱ्यांच्या ७ हजार ६७५.४० हेक्टर क्षेत्रासाठी ही रक्कम मंजूर झाली आहे.
वापर व निकष: अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना कमाल दोन हेक्टरच्या मर्यादेत ही मदत मिळेल. जमिनीतील वाळू, गाळ अथवा क्षार काढणे तसेच नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीच्या दुरुस्तीसाठी या निधीचा वापर करता येईल.
राज्यातील 'या' जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना मिळणार लाभ
या मदतीचा लाभ राज्यातील सर्व सहा महसुली विभागांतील (पुणे, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती, कोकण आणि नाशिक) बाधित जिल्ह्यांना होणार आहे:
मध्य महाराष्ट्र व पश्चिम महाराष्ट्र: पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, अहिल्यानगर.
विदर्भ: नागपूर, गडचिरोली, चंद्रपूर, वर्धा, गोंदिया, भंडारा, अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलढाणा.
मराठवाडा: छत्रपती संभाजीनगर, धाराशिव, जालना.
कोकण: ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग.
उत्तर महाराष्ट्र: नाशिक, धुळे, जळगाव, नंदुरबार.
बँकांनी ही मदत कर्जापोटी वळती करू नये!
नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात शेतकऱ्यांना मिळणारी मदतीची रक्कम बँकांनी जुन्या कर्जाच्या खात्यात किंवा इतर कोणत्याही प्रकारच्या वसुलीसाठी वळती करू नये, असे सक्त निर्देश मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी दिले आहेत. संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपापल्या क्षेत्रातील बँकांना याबाबत तात्काळ स्पष्ट सूचना द्याव्यात, असेही त्यांनी नमूद केले.
राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे ऐन सणासुदीच्या आणि पेरणी-कापणीच्या हंगामात संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक आधार मिळणार आहे.