नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) ६ नोव्हेंबर - देशाच्या रक्षणासाठी अहोरात्र झटणाऱ्या सशस्त्र दलातील जवानांसाठी केंद्र सरकारकडून एक महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक निर्णय घेण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. देशातील सुमारे १४ लाख कार्यरत संरक्षण कर्मचाऱ्यांच्या खासगी वाहनांना राष्ट्रीय महामार्गांवरील टोलमधून सवलत मिळावी, यासाठी केंद्र सरकार एक विशेष व्यवस्था किंवा फास्टॅग धोरण अमलात आणण्याचा विचार करत आहे. महामार्गांवर आधुनिक आणि डिजिटल स्वरूपात राबविण्यात येत असलेल्या 'बॅरियर-लेस' (Barrier-less) टोल प्रणालीमुळे निर्माण होणारी तांत्रिक अडचण दूर करण्यासाठी हे पाऊल उचलले जात आहे.
सध्याची पद्धत आणि डिजिटल प्रणालीपुढील आव्हाने
सध्याच्या नियमांनुसार, सशस्त्र दलातील कर्मचाऱ्यांच्या खासगी वाहनांना टोल नाक्यांवर ओळखपत्र दाखवून टोलमधून सूट मिळवण्याची मुभा आहे. मात्र, देशामध्ये महामार्गांवर भविष्यातील 'मल्टी-लेन फ्री फ्लो' (MLFF) किंवा स्वयंचलित टोल प्रणाली लागू केली जात आहे. या नवीन प्रणालीमध्ये टोल नाक्यांवर थांबण्याची गरज न पडता वाहनांच्या डिजिटल नोंदीद्वारे आपोआप टोल कापला जातो.
डिजिटल नोंद किंवा विशेष पास नसल्यामुळे, या नवीन प्रणालीत खासगी वाहने वापरणाऱ्या लष्करी कर्मचाऱ्यांना सर्रास ई-चलान (E-Challan) पाठवले जात असल्याच्या तांत्रिक अडचणी समोर येत आहेत. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय (MoRTH) व संरक्षण मंत्रालयादरम्यान उच्चस्तरीय चर्चा सुरू असून, लवकरच यावर ठोस धोरण निश्चित केले जाणार आहे.
प्रस्तावित उपाययोजना आणि विशेष तरतुदी
देशभर 'एमएलएफएफ' प्रणाली पूर्णपणे लागू करण्यापूर्वी संरक्षण कर्मचाऱ्यांच्या हक्काची टोल सवलत अबाधित राखण्यासाठी खालील पर्यायांवर विचार केला जात आहे:
विशेष फास्टॅग किंवा वार्षिक पास: जवानांच्या खासगी वाहनांसाठी विशेष फास्टॅग किंवा वार्षिक पासची व्यवस्था करणे, ज्यायोगे डिजिटल स्कॅनिंगमध्ये कोणतीही अडचण येणार नाही.
डेटाबेस एकत्रीकरण: लष्करी कर्मचाऱ्यांच्या वाहनांची माहिती थेट महामार्ग प्राधिकरणाच्या डेटाबेसशी जोडणे किंवा विशिष्ट संख्येने मोफत प्रवासाचे पास मंजूर करणे.
परतावा प्रणाली: जवानांच्या वाहनांवर सामान्य फास्टॅग बसवून, त्याचा वार्षिक पास वा टोलचा खर्च संरक्षण मंत्रालयामार्फत सैनिकांना परत केला जाण्याची शक्यता आहे.
देशातील वाढती डिजिटल टोल प्रणाली
सध्या देशात काही मोजक्याच ठिकाणी चाचणी तत्त्वावर डिजिटल व स्वयंचलित टोल यंत्रणा कार्यान्वित आहे. मात्र, आगामी कालावधीत ही यंत्रणा देशव्यापी पातळीवर विस्तारण्याचे सरकारचे नियोजन आहे. २०२८ पर्यंत देशातील जवळपास १,१५० हून अधिक टोल नाके पूर्णपणे डिजिटल करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या अखेरपर्यंत शेकडो नवीन टोल नाक्यांवर हा प्रयोग राबवला जात आहे.
संरक्षण दलातील जवानांना प्रवासात कोणत्याही प्रकारचा अडथळा येऊ नये आणि त्यांची कायदेशीर टोल सवलत देखील कायम राहावी, यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे दिसून येते. देशभरात 'एमएलएफएफ' प्रणाली अधिकृतपणे लागू होण्यापूर्वी या नवीन आणि सुटसुटीत धोरणालाअंतिम रूप दिले जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.