- हेरंब कुलकर्णी
(ज्येष्ठ विचारवंत आणि लेखक)
नुकत्याच विधान परिषदेच्या निवडणुका झाल्या. या निवडणुकीची राजकीय चर्चा आता थांबली आहे. त्यामुळे एक वेगळा मुद्दा मांडावासा वाटतो.
१) भारतात फक्त सहा राज्यात विधानपरिषद आहे विधानसभा मात्र सर्व राज्यात आहे. जर भारतातल्या सर्व राज्यात विधानपरिषद नसेल तर महाराष्ट्रात तरी ती कशाला हवी हा प्रश्न विचारायला हवा
२) विधानसभेत राजकीय चर्चा होतात. त्या चर्चा समाज हिताच्या दृष्टीने शांतपणे व्हाव्यात,तटस्थपणे व्हाव्यात. यासाठी वरिष्ठ सभागृह आहे असे गोड स्पष्टीकरण दिले जाते. राज्यसभेचेही हेच समर्थन केले जाते पण त्या सभागृहात त्या प्रकारची माणसे पाठवली जातात का ? समाजातील चिंतन करणारी बुद्धिवादी कायद्याचे अभ्यासक तिथे जातात का? हा प्रश्न विचारायला हवा आज ज्यांना तिकीट मिळत नाही किंवा ज्यांचे पुनर्वसन होत नाही अशांसाठी हे सभागृह उरले. त्याही पलीकडे काही पक्षात तर पक्ष निधी जो देईल त्याला या सभागृहात पाठवले जाते. त्यामुळे हे श्रीमंतांचे सभागृह होते आहे.
३) ज्या १२जागांवर साहित्यिक कलावंत विचारवंत द्यावेत असे सांगितले गेले तिथे सुद्धा राजकीय कार्यकर्ते जातात त्यामुळे या सभागृहाचा हेतू फसला आहे विधानपरिषद व राज्यसभा या दोन्हींचीही गरज नाही त्या रद्द करायला हव्यात
४) आमदारांचे पगार भत्ते खूप वाढत जात असल्यामुळे राज्यसभा विधान परिषद यांच्या खर्चाचा ताण वाढतो. मागील वर्षी विधान परिषदेवर अंदाजे ५० कोटी इतका खर्च झाला तर राज्यसभेवर ४१४ कोटी अंदाजे इतका खर्च झाला त्यात माजी आमदार माजी खासदार यांचे पेन्शन धरलेले नसावे. अधिवेशन काळातील खर्च हा वेगळा आहे...म्हणजे अंदाजे दोन्ही कडचे अधिवेशन व पेन्शन धरून अंदाजे ७०० कोटी खर्च होत असेल..हा अनावश्यक खर्च कशासाठी करायचा ? हा प्रश्न विचारायला हवा. त्यामुळे ही सभागृहे रद्द झाली तरी लोकशाहीची काहीही नुकसान नाही उलट ज्या प्रकारे राजकारण सत्तेच्या बाजूने गढूळ होत चालले आहे ते तरी थांबेल
५)शिक्षक आमदार पदवीधर आमदार या इतक्या चांगल्या संकल्पना जर पुन्हा राजकीय नेत्यांसाठीच राखीव होत असतील तर शिक्षक पदवीधरांची काहीही नुकसान होणार नाही. शिक्षक आमदार शिक्षणातील सुधारणांविषयी कमी बोलतात व शिक्षकांना खुश करणारे विषय लावून धरतात त्यामुळे त्याचीही गरज नाही
६)उपराष्ट्रपती या पदाची काय आवश्यकता आहे हे अजूनही समजले नाही. जर राज्यसभा आपण विसर्जित केली तर उपराष्ट्रपती पदाची आवश्यकता राहणार नाही.
७) राज्यपाल पदाबाबतही मला नेहमी हेच वाटते. राज्यपालांनी असे कोणते क्रांतिकारक निर्णय घेतले आहे की ज्यामुळे लोकशाहीला मदत झाली.. ब्रिटिश पद्धतीने येऊन अभिभाषण करणे यापलीकडे काहीही होत नाही. जेव्हा विधानसभेत काही गंभीर प्रश्न निर्माण झाले तेव्हा केंद्राच्या सांगण्यावरूनच राज्यपालांनी भूमिका घेतल्या. ती प्रकरणे न्यायालयात गेले.असे असेल तर मग थेट न्यायालयात याबाबत हस्तक्षेप करेल राज्यपालांची गरजच काय ?
८) तेव्हा राज्यसभा विधान परिषद उपराष्ट्रपती आणि राज्यपाल या पदांचा करावा पुनर्विचार करून हे विसर्जित करायला हवेत .
७५वर्षाच्या अनुभवातून योग्य ते बदल लोकशाहीत अपेक्षित आहे..केवळ परंपरा म्हणून उगाच समर्थन नको
ता.क. डीलिमिटेशन नंतर विधान परिषद, राज्यसभा सदस्य वाढून ही संख्या वाढत जाणार आहे, खर्च वाढेल