मुंबई, (प्रतिनिधी) २२ सप्टेंबर - जागतिक रोजगाराच्या बदलत्या गरजांनुसार महाराष्ट्रातील तरुण-तरुणींना कौशल्य व भाषा प्रशिक्षण देऊन आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सक्षम करण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे. विविध देशांतील कुशल मनुष्यबळाची गरज लक्षात घेऊन देशनिहाय 'स्किल पासपोर्ट' तयार करण्यात यावा, आयटीआय (ITI) व अन्य संस्थांनी आपले अभ्यासक्रम अद्ययावत करावेत आणि परदेशातील रोजगारासाठी सुरक्षित भरती व्यवस्था विकसित करावी, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित 'आंतरराष्ट्रीय कामगार गतिशीलतेवरील' (International Labour Mobility) एकदिवसीय उच्चस्तरीय परिषदेत ते बोलत होते. महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्रा), राजशिष्टाचार विभाग, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग आणि महाराष्ट्र एजन्सी फॉर होलिस्टिक इंटरनॅशनल मोबिलिटी अँड ॲडव्हान्समेंट (महिमा) यांनी संयुक्तपणे या परिषदेचे आयोजन केले होते.
२८ देशांसोबत कामगार गतिशीलतेसंदर्भात करार
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "जागतिक स्तरावरील वाढत्या वृद्धत्वामुळे जगभरात कुशल मनुष्यबळाची मागणी प्रचंड वाढली आहे. भारताने सुमारे २८ देशांसोबत कामगार गतिशीलतेसंदर्भात (Labour Mobility) करार केले असून अभियांत्रिकी, आरोग्यसेवा, बांधकाम व तांत्रिक क्षेत्रांत मोठी मागणी आहे."
'वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम'च्या 'फ्युचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट २०२५'नुसार २०३० पर्यंत जगभरात १७ कोटी नवीन रोजगार निर्माण होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर 'सर्क्युलर मोबिलिटी ऑफ टॅलेंट' ही संकल्पना सक्षम करत महाराष्ट्र या क्षेत्रात देशाचे नेतृत्व करेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
युवकांच्या भाषा प्रशिक्षणासाठी ऐतिहासिक सामंजस्य करार
परदेशात रोजगारासाठी जाणाऱ्या तरुणांची भाषिक अडचण दूर करण्यासाठी केंद्र शासनाचा 'डिजिटल इंडिया भाषिणी', 'मित्रा' आणि 'महिमा' यांच्यात एक महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार (MoU) झाला. या करारामुळे भाषांतर तंत्रज्ञानाचा वापर करून उमेदवारांना परदेशी भाषांचे मोफत व सुलभ प्रशिक्षण मिळणार असून, प्रायोगिक तत्त्वावर आयटीआय व तंत्रनिकेतन (पॉलिटेक्निक) विद्यार्थ्यांना याचा थेट फायदा होईल.
प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि धोरणात्मक निर्णय:
स्किल पासपोर्ट व अभ्यासक्रम: विविध देशांनुसार 'स्किल पासपोर्ट' तयार केला जाईल. पारंपरिक प्रशिक्षणासोबतच डिजिटल व प्रॅक्टिकल प्रशिक्षणाचा संमिश्र वापर केला जाईल.
सुरक्षित भरती आणि परतीचा मार्ग: परदेशातील सुरक्षित रोजगारासोबतच, परदेशातून परतलेल्या कुशल मनुष्यबळाला राज्यातील उद्योगांशी जोडण्यावर शासन भर देईल.
सांस्कृतिक समरसता: कौशल्य व भाषेसोबतच तरुणांना संबंधित देशाच्या संस्कृतीशी समरस होण्याचे प्रशिक्षण दिले जाईल. परदेशात जाणारे कामगार महाराष्ट्राचे 'दूत' म्हणून काम करतील, असा विश्वास कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी व्यक्त केला.
ग्लोबल नेटवर्किंग: मुंबईतील परदेशी वाणिज्य दूतावासांचे नेटवर्क, उद्योग, विद्यापीठे आणि कौशल्य विकास संस्थांचा समन्वय साधून महाराष्ट्रातील प्रतिभेला जागतिक संधींशी जोडण्यात येईल, असे राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी स्पष्ट केले.
या परिषदेला जर्मनी, जपान, फ्रान्स, रशिया आणि इंग्लंडच्या वाणिज्य दूतावासांचे प्रतिनिधी, 'मित्रा'चे उपाध्यक्ष राजेश क्षीरसागर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांच्यासह विविध आंतरराष्ट्रीय रोजगार संस्थांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
