बुलढाणा, (प्रतिनिधी) २२ सप्टेंबर - राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागाने (मदत कार्य) दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी सुधारित निकष आणि नवी कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. केंद्र सरकारच्या सुधारित 'दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता, २०१६' च्या धर्तीवर अत्यंत शास्त्रीय पद्धतीने परिस्थितीचे मूल्यांकन केले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर खरीप हंगामात नैसर्गिक आपत्ती किंवा दुष्काळामुळे बाधित झालेल्या गावातील एकही शेतकरी शासनाच्या मदतीपासून वंचित राहणार नाही, याची पूर्ण खबरदारी घेण्याच्या सूचना क्षेत्रीय स्तरावरील अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्याची ग्वाही मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी दिली आहे.
दुष्काळ निदानासाठी शास्त्रीय निकष व ३ टप्प्यांची कार्यपद्धती:
राज्यभरातील दुष्काळी परिस्थितीचे मूल्यांकन करताना पर्जन्यमान, वनस्पती निर्देशांक (NDVI), पेरणीचे प्रत्यक्ष क्षेत्र, मृदा आर्द्रता आणि भूजल पातळी यांसारख्या अनिवार्य व प्रभावदर्शक निर्देशांकांचा मुख्य आधार घेतला जात आहे. याशिवाय चारा उपलब्धता, पिण्याच्या पाण्याची टंचाई, रोजगाराची मागणी आणि ग्रामस्थांचे स्थलांतर यांसारख्या सामाजिक-आर्थिक घटकांचाही सखोल विचार केला जात आहे.
दुष्काळ निश्चितीची प्रक्रिया खालील ३ टप्प्यांत पार पडणार आहे:
१. पहिला टप्पा: पर्जन्यमानाशी संबंधित अनिवार्य निर्देशांकांची अचूक तपासणी करणे.
२. दुसरा टप्पा: दुष्काळाची प्रत्यक्ष तीव्रता (मध्यम किंवा तीव्र) निश्चित करणे.
३. तिसरा टप्पा: प्रत्यक्ष क्षेत्रीय सर्वेक्षण (Ground Verification) आणि पिकांची पडताळणी करणे.
महत्त्वाच्या तरतुदी व प्रशासकीय उपाययोजना:
३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान: प्रत्यक्ष क्षेत्रीय सर्वेक्षणात पिकांच्या नुकसानीचे प्रमाण ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक आढळल्यास संबंधित गाव दुष्काळी घोषित करण्यास पात्र ठरणार आहे.
निर्णयाची अंतिम मुदत: खरीप हंगामासाठी दुष्काळ घोषित करण्याबाबत ऑक्टोबर महिन्यात अंतिम निर्णय घेतला जाईल, तर रब्बी हंगामासाठी ३१ मार्च ही मुदत निश्चित करण्यात आली आहे.
टँकर सुरू करण्याचे अधिकार: दुष्काळसदृश किंवा बाधित गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासल्यास तातडीने टँकर सुरू करण्याचे अधिकार स्थानिक व क्षेत्रीय स्तरावरील अधिकाऱ्यांना प्रदान करण्यात आले आहेत.
देखरेख समित्यांची स्थापना: राज्याचे कृषी आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली 'राज्यस्तरीय दुष्काळ देखरेख समिती' आणि जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली 'जिल्हास्तरीय देखरेख समिती' पूर्ण क्षमतेने कार्यरत आहे.
राज्यातील खरिपाच्या परिस्थितीबाबत कृषी मंत्री विविध महसूल विभागांचा प्रत्यक्ष दौरा करून आढावा घेणार असून, त्याचा अहवाल मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर केला जाईल. मुख्यमंत्री महोदयांच्या सूचनेनुसार मदत व पुनर्वसन विभागाकडून सर्व आवश्यक उपाययोजना अत्यंत तत्परतेने राबवल्या जात असल्याचे मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी स्पष्ट केले.
