अक्षय काळे, (मुंबई) २२ सप्टेंबर - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या चार प्रस्तावांना हिरवा कंदील दाखविण्यात आला आहे. यामध्ये ठाण्यातील मेट्रो कारशेडबाधित शेतकऱ्यांना विकसित भूखंड देणे, मुंबईतील म्हाडा इमारतींचा समूह पुनर्विकास, कृषी विभागाचा वादग्रस्त आकृतीबंध रद्द करणे आणि धुळ्यातील आरटीओ कार्यालयाच्या जागेचा प्रश्न मार्गी लावणे या निर्णयांचा समावेश आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्यासह राज्य मंत्रिमंडळातील मंत्री व वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयांचा सविस्तर तपशील खालीलप्रमाणे:
१. मोघरपाड्यातील मेट्रो बाधित शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा
मुंबई आणि ठाण्याला जोडणाऱ्या मेट्रो मार्ग ४, ४-अ आणि १० च्या एकात्मिक कारशेडसाठी ठाणे जिल्ह्यातील मौजे मोघरपाडा (सर्व्हे क्र. ३०) येथे जागा निश्चित करण्यात आली आहे. या प्रकल्पासाठी जमीन देणाऱ्या बाधित शेतकऱ्यांना आता मालकी हक्काने विकसित भूखंड देण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. एमएमआरडीएने या प्रकल्पासाठी १७४.०१ हेक्टर जमीन ताब्यात घेतली आहे. या निर्णयानुसार, प्रकल्पाने बाधित झालेल्या एकूण १९८ जणांना (१६७ शेतकरी आणि ३१ अतिक्रमणधारक) त्यांच्या जमिनीच्या बदल्यात अनुक्रमे २२.५ टक्के आणि १२.५ टक्के विकसित भूखंड मालकी हक्काने (जमीन धारणाधिकार वर्ग १) दिले जाणार आहेत. यामुळे रखडलेल्या कारशेडच्या कामाला मोठी गती मिळण्याची शक्यता आहे.
२. खारमधील रामकृष्णनगर म्हाडा वसाहतीचा समूह पुनर्विकास (Cluster Redevelopment)
मुंबईत परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने म्हाडाने बांधलेल्या जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग शासनाने मोकळा केला आहे. खार (पश्चिम) येथील रामकृष्णनगरमधील म्हाडाच्या जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा आता समूह पुनर्विकास केला जाईल. सुमारे २५,५२३.९० चौरस मीटर जागेवर १९८५ च्या सुमारास बांधण्यात आलेल्या एकूण १९ इमारती या ठिकाणी आहेत. विकासक नेमून (सी अँण्ड डी.ए.) म्हाडाच्या माध्यमातून हा प्रकल्प राबविण्यात येईल. विशेष म्हणजे, लालफितशाही टाळून हा प्रकल्प वेगाने पूर्ण व्हावा, यासाठी गृहनिर्माण विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक 'उच्चाधिकार समिती' स्थापन करण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
३. कृषी विभागाचा वादग्रस्त सुधारित आकृतीबंध अखेर रद्द
राज्यातील कर्मचारी संघटनांचा वाढता विरोध आणि एल-निनोमुळे निर्माण झालेली दुष्काळसदृश परिस्थिती लक्षात घेऊन, कृषी विभागाचा नुकताच मंजूर झालेला २७,५०२ पदांचा सुधारित आकृतीबंध रद्द करण्याचा मोठा निर्णय आज घेण्यात आला. क्षेत्रीय स्तरावर कृषी विभागावर असलेली मोठी जबाबदारी पाहता, सध्यातरी २००९ चा जुनाच आकृतीबंध कायम राहणार आहे. यापुढे कृषी विभागाकडील वाढलेला कार्यभार, शेतकरी केंद्रित योजना, सध्याचे उपलब्ध मनुष्यबळ आणि भविष्यातील प्रशासकीय गरजांचा सर्वंकष आढावा घेऊन नव्याने आणि परिपूर्ण असा फेरप्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश मंत्रिमंडळाने दिले आहेत.
४. धुळ्यातील आरटीओ कार्यालयाच्या इमारतीचा मार्ग मोकळा
धुळे शहराच्या मंजूर विकास योजनेत बदल करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. धुळे महापालिका हद्दीतील देवपूर (सर्व्हे क्र. १०३) येथील जागेवरील क्रीडांगण व बगीच्याचे आरक्षण रद्द करून, ती जागा आता 'सार्वजनिक–निमसार्वजनिक' वापरासाठी समाविष्ट करण्यात आली आहे. या जागेपैकी २.८८५ हेक्टर क्षेत्रावर सध्या उप प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांचे (RTO) कामकाज चालते. तिथे वाहन तपासणी व नोंदणीसाठी ९४ लाख ५० हजार रुपये खर्चून बांधकामेही करण्यात आली आहेत. तांत्रिक अडचणीमुळे हे बांधकाम रखडू नये, यासाठी परिवहन विभागाने केलेल्या विनंतीनुसार हा आरक्षण बदलाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
