नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) १६ सप्टेंबर - ग्रामीण भागातील कुटुंबांना, विशेषत: महिलांना निवृत्तीनंतरचे आर्थिक स्वातंत्र्य आणि सुरक्षा मिळवून देण्यासाठी ‘पेन्शन सखी’ या नव्या समुदाय-आधारित उपक्रमाचा शुभारंभ करण्यात आला आहे. यासाठी केंद्रीय ग्रामीण विकास विभाग (DoRD) आणि पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरण (PFRDA) यांच्यात एका महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करारावर (MoU) स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. ग्रामीण विकास विभागाचे सचिव रोहित कन्सल यांच्या उपस्थितीत हा करार पार पडला.
‘पेन्शन सखी’ उपक्रमाची प्रमुख वैशिष्ट्ये
महिलांच्या नेतृत्वाखालील नेटवर्क: 'दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान' (DAY-NRLM) अंतर्गत कार्यरत असलेल्या स्वयं-सहायता गटांमधील (SHG) 'बीसी सखी' (Banking Correspondent Sakhi) आणि प्रशिक्षित कार्यकर्त्यांना ‘पेन्शन सखी’ म्हणून नियुक्त केले जाईल.
तळागाळातील कुटुंबांपर्यंत पोहोच: या पेन्शन सखी ग्रामीण भागातील महिला, ‘लखपती दीदी’ आणि असंघटित क्षेत्रातील कुटुंबांपर्यंत पोहोचून त्यांना 'नॅशनल पेन्शन सिस्टम' (NPS) सह इतर निवृत्तीवेतन योजनांविषयी माहिती देतील, अर्ज भरण्यास मदत करतील आणि नोंदणीनंतरच्या सेवा पुरवतील.
विश्वासार्ह मध्यस्थ: ग्रामीण कुटुंबांची उत्पन्नाची चक्रे आणि बचतीची पद्धत वेगळी असते. त्यामुळे पेन्शन सखी एक विश्वासू मध्यस्थ म्हणून त्यांना पारदर्शक माहिती आणि दीर्घकालीन आर्थिक नियोजनाचा सल्ला देतील.
डिजिटल प्रणालीद्वारे देखरेख
पेन्शन सखी उपक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आणि नोंदणी प्रक्रियेवर लक्ष ठेवण्यासाठी डिजिटल डॅशबोर्ड्स आणि 'LOKOS' या मोबाईल व वेब-आधारित प्रणालीचा वापर केला जाईल. यामुळे योजनेची प्रगती तपासणे आणि त्रुटी दूर करणे शक्य होणार आहे.
उपक्रमाचा मुख्य उद्देश
ग्रामीण भारतात केवळ बँकिंग सुविधा पोहोचवून भागणारे नाही, तर अनियमित उत्पन्न असणाऱ्या शेतकरी व असंघटित कामगारांच्या कुटुंबांना वृद्धपकाळातही आर्थिक स्थैर्य देणे गरजेचे आहे. हा उपक्रम ग्रामीण भागाला केवळ दैनंदिन बचतीपुरते मर्यादित न ठेवता, त्यांना दीर्घकालीन निवृत्ती नियोजन आणि सामाजिक सुरक्षेशी जोडण्याचे एक मोठे पाऊल ठरणार आहे.
