नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) १६ सप्टेंबर - सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनाचा महत्त्वाचा भाग बनलेल्या 'युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस' (UPI) बाबत केंद्र सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे (P2P) होणारे सर्व व्यवहार यापुढेही पूर्णपणे मोफतच राहणार आहेत. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) आणि केंद्र सरकारने जारी केलेल्या नव्या परिपत्रकानुसार, केवळ २,००० रुपयांपेक्षा जास्त मूल्याच्या विशिष्ट व्यावसायिक (P2M) व्यवहारांवरच मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) आकारला जाणार आहे.
कुणाला शुल्क लागणार आणि कुणाला सूट?
सर्वसामान्य नागरिकांना (P2P) पूर्णपणे मोफत: मित्रांना, नातेवाईकांना किंवा कोणालाही पैसे पाठवण्यासाठी UPI वापरल्यास कोणतेही शुल्क लागणार नाही. यासाठी कोणतीही मासिक किंवा रकमेची मर्यादा ठेवण्यात आलेली नाही.
लहान विक्रेते आणि फेरीवाले (P2PM): लहान व्यापाऱ्यांना महिनाभरात ₹१ लाखांपर्यंतच्या UPI QR कोडद्वारे मिळणाऱ्या व्यवहारांवर झिरो (०%) MDR लागू राहील.
२,००० रुपयांपर्यंतचे खरेदी व्यवहार: ग्राहकाने दुकानात किंवा व्यापाऱ्याला ₹२,००० पर्यंतचे पेमेंट केल्यास त्यावर कोणतेही अतिरिक्त शुल्क लागणार नाही.
मोठ्या व्यावसायिक व्यवहारांसाठी 'MDR' चे गणित
२,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यावसायिक व्यवहारांसाठी खालीलप्रमाणे नाममात्र शुल्क (MDR) आकारले जाईल:
सामान्य व्यापारी व्यवहार (P2M): ₹२,००० पेक्षा जास्त मूल्याच्या व्यवहारांवर ०.४% MDR आकारला जाईल. (उदा. ₹७५,००० किंवा त्याहून मोठ्या व्यवहारांसाठी ही मर्यादा जास्तीत जास्त ₹३०० पर्यंतच मर्यादित असेल).
अत्यावश्यक आणि सार्वजनिक सेवा: रेल्वे, पेट्रोल पंप, टेलिकॉम, विमा, आणि कृषी निविष्ठा यांसारख्या क्षेत्रांसाठी ₹२,००० पेक्षा जास्त व्यवहारावर प्रति व्यवहार ₹५ चा निश्चित (Flat) MDR दर असेल.
भागभांडवल आणि शेअर बाजार: म्युच्युअल फंड, रोखे आणि शेअर ब्रोकिंग व्यवहारांवर ०.०२% MDR (कमाल मर्यादा ₹३००) लागू राहील.
ग्राहकांसाठी विशेष सुरक्षा व स्पष्टीकरण
अतिरिक्त अधिभार नाही: व्यापाऱ्यांनी किंवा ॲप्सनी (Google Pay, PhonePe इ.) हा MDR चा बोजा ग्राहकांवर टाकू नये, अशा कडक सूचना बँकांना देण्यात आल्या आहेत.
अॅप्सना प्लॅटफॉर्म फी आकारण्यास मनाई: UPI ॲप पुरवठादारांना कोणतेही अतिरिक्त 'प्लॅटफॉर्म/व्यवस्था शुल्क' आकारण्यास स्पष्टपणे मनाई करण्यात आली आहे.
९६% व्यापाऱ्यांना फटका बसणार नाही: देशातील सुमारे ९६ टक्के व्यापारी व्यवहार हे ₹२,००० पेक्षा कमी रकमेचे असतात किंवा शून्य MDR च्या कक्षेत येतात. त्यामुळे सूक्ष्म आणि लहान उद्योजकांवर याचा कोणताही आर्थिक बोजा पडणार नाही.
पायाभूत सुविधांचा विकास
डिजिटल पेमेंटचा स्वीकार आणखी वाढवण्यासाठी संकलित होणाऱ्या एकूण MDR पैकी ५% रक्कम एका विशेष निधीमध्ये जमा केली जाईल. या निधीचा वापर ग्रामीण व निमशहरी भागात UPI ची पायाभूत रचना मजबूत करण्यासाठी केला जाणार आहे.
