अक्षय काळे, (मुंबई) १६ सप्टेंबर - महाराष्ट्रातील गौण खनिजांचे उत्खनन, वाहतूक, परवाना आणि देखरेख प्रक्रियेत पूर्ण पारदर्शकता आणण्यासाठी महसूल विभागाने तयार केलेल्या ‘महाखनिज २.०’ या अत्याधुनिक डिजिटल प्रणालीचे लोकार्पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. गौण खनिज प्रशासनातील कागदी व मानवी हस्तक्षेप संपवून यात डिजिटल क्रांती घडवून आणण्यासाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकाराने ही नवीन प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे.
या प्रणालीच्या माध्यमातून पुढील ५ वर्षांत २५,००० कोटी रुपयांचे महसूल संकलन करण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यापूर्वीच्या 'महाखनिज' प्रणालीद्वारे गेल्या ५ वर्षांत शासनाच्या तिजोरीत सुमारे १६,००० कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाला होता.
'महाखनिज २.०' ची प्रमुख तंत्रज्ञान व वैशिष्ट्ये:
१००% डिजिटल वाहतूक परवाना (DigiTP): कागदी परवान्याची जागा आता QR Code आणि Barcode आधारित पूर्णपणे डिजिटल परवाना घेईल.
GPS आणि AI द्वारे Real-Time मॉनिटरिंग: वाहनांवर GPS, ANPR, GIS आणि Geofencing द्वारे रिअल-टाईम लक्ष ठेवले जाईल. वाहनाने मार्ग बदलल्यास तत्काळ अलर्ट संदेश मिळतील. तसेच व्हिडिओ ॲनालिटिक्स आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) वापर केला जाईल.
कोकण भवन येथे २४×७ नियंत्रण केंद्र: राज्यस्तरीय २४×७ केंद्रीय नियंत्रण कक्ष कोकण भवन येथे उभारले जाणार असून, कोकण विभागाच्या विभागीय आयुक्तांची 'राज्य समन्वयक' म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
ड्रोन व LiDAR द्वारे अवैध उत्खननावर वेसण: खाण क्षेत्रांच्या अचूक मॅपिंगसाठी Drone, LiDAR, Bathymetric Survey आणि Remote Sensing यांसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून अवैध उत्खनन रोखले जाईल.
स्वयंचलित दंड व ऑनलाईन पंचनामा: नियमभंग झाल्यास प्रणालीद्वारे स्वयंचलित दंड निश्चित होईल. ऑनलाईन पंचनामा व नोटीसमुळे मानवी हस्तक्षेप पूर्णपणे बंद होईल.
इतर प्रणालींशी जोडणी: ही प्रणाली VAHAN, महाभूलेख, Land Records, DigiLocker, BPMS, CCTV आणि Weighbridge (वजनकाटे) यांसारख्या विविध शासकीय प्रणालींशी एकीकृत केली जाणार आहे.
२४×७ कॉल सेंटर व तक्रार निवारण: नागरिक व व्यावसायिकांच्या तक्रारींसाठी स्वतंत्र 'Grievance Redressal System' आणि २४×७ कॉल सेंटर (०८०६५०७०५५५) सुरू करण्यात आले असून, प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयात विशेष अधिकाऱ्याची नेमणूक केली जाईल.
मंत्रिमंडळ बैठकीत महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी या प्रणालीचे सादरीकरण केले. याप्रसंगी कोकण विभागीय आयुक्त रुबल अग्रवाल, सहसचिव मनीषा जयभाये, रेलटेल कंपनीचे प्रमुख विनोद अग्रवाल व सहआयुक्त रवींद्र पवार उपस्थित होते. 'डिजिटल महाराष्ट्र'च्या दिशेने हे एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
