मुंबई, (विशेष प्रतिनिधी) ३ मार्च - कर्करोगावर मात करण्यासाठी विकसित झालेली आधुनिक औषधे आणि 'इम्युनोथेरपी' ही सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर असून, या औषधांच्या किमती त्यांच्या प्रत्यक्ष फायद्यापेक्षा कित्येक पटीने जास्त असल्याचे खळबळजनक वास्तव टाटा स्मारक केंद्र (TMH) आणि एसीटीआरईसी (ACTREC) यांच्या आंतरराष्ट्रीय अभ्यासातून समोर आले आहे. मस्तक आणि मानेच्या (Head and Neck) कर्करोगावरील उपचारांचा खर्च हा भारतासह जगभरातील लोकांसाठी न परवडणारा असल्याचे या संशोधनात नमूद करण्यात आले आहे.
उत्पन्न आणि खर्चाची भीषण तफावत
'मस्तक आणि माने संबंधीच्या जर्नल'मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या या अभ्यासात भारत, अमेरिका आणि इंग्लंडमधील औषधांच्या किमतींची तुलना करण्यात आली. याचे प्रमुख निष्कर्ष पुढीलप्रमाणे आहेत:
उत्पन्नाच्या २० ते ८० पट खर्च: भारतात 'पेम्ब्रोलिझुमॅब' या औषधाच्या सहा महिन्यांच्या कोर्ससाठी रुग्णाला त्याच्या सरासरी मासिक उत्पन्नाच्या ८० पट, तर 'निव्होलुमॅब'साठी २० पट रक्कम मोजावी लागते.
एक विरुद्ध २२ रुग्ण: एका पेम्ब्रोलिझुमॅब रुग्णावर होणाऱ्या खर्चात, कमी किमतीच्या 'टार्गेटेड थेरपी'द्वारे तब्बल १८ ते २२ रुग्णांवर उपचार करणे शक्य आहे.
शेजारील देशांची स्थिती: पाकिस्तान आणि बांगलादेशमध्ये देखील या औषधांचे दर सामान्यांच्या कल्पनेपलीकडे आहेत.
उपचार की आर्थिक संकट?
टाटा स्मारक केंद्राचे डॉ. अर्जुन सिंग यांनी स्पष्ट केले की, "इम्युनोथेरपी केवळ महाग नाही, तर ती बहुतांश कुटुंबांच्या आवाक्याबाहेर आहे. सहा महिन्यांच्या उपचारांचा खर्च कित्येक वर्षांच्या उत्पन्नाइतका असू शकतो." तर, एसीटीआरईसीचे संचालक डॉ. पंकज चतुर्वेदी यांनी इशारा दिला की, "जेव्हा रुग्ण स्वतःच्या बचतीतून एवढा मोठा खर्च करतो, तेव्हा संपूर्ण कुटुंब गरिबीच्या गर्तेत ढकलले जाते."
"केवळ महागडी औषधे कर्करोगाची समस्या सोडवू शकत नाहीत. प्रतिबंध, लवकर निदान आणि परवडणारी उपचारपद्धती हाच खरा मार्ग आहे."
— डॉ. पंकज चतुर्वेदी, संचालक, एसीटीआरईसी
संशोधकांचा सरकारला आणि वैद्यकीय क्षेत्राला सल्ला
१. जेनेरिक औषधांना प्रोत्साहन: उच्च दर्जाच्या जेनेरिक आणि 'बायोसिमिलर' औषधांचा प्रसार वाढवून त्यांची कठोर गुणवत्ता तपासणी करावी.
२. किमतींवर नियंत्रण: औषधांच्या किमतींबाबत कंपन्यांशी भक्कम वाटाघाटी करणे आणि विमा संरक्षण वाढवणे आवश्यक आहे.
३. प्रतिबंधावर भर: भारतात तंबाखू, सुपारी आणि मद्यपानामुळे होणाऱ्या कर्करोगाचे प्रमाण मोठे आहे. यावर नियंत्रण मिळवून 'लवकर निदान' करण्याला प्राधान्य द्यावे.
केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात काही कर्करोग औषधांवरील सीमाशुल्क रद्द केले असले आणि 'आयुष्मान भारत' सारख्या योजना राबवल्या जात असल्या तरी, औषध कंपन्यांच्या नफेखोरीवर लगाम लावणे आणि किमतीत मोठी सुधारणा करणे हे मोठे आव्हान असल्याचे या अभ्यासातून अधोरेखित झाले आहे.
