नाशिक, (प्रतिनिधी) ६ फेब्रुवारी - अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील मुला-मुलींना परदेशातील नामांकित विद्यापीठांमध्ये उच्च शिक्षण घेण्याची संधी मिळावी, यासाठी आदिवासी विकास विभागामार्फत परदेशात शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षात ४० गुणवंत आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ दिला जाणार आहे. इच्छुक विद्यार्थ्यांनी https://fs.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नाशिक अर्पिता ठुबे यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये केले आहे.
आदिवासी विकास विभागाकडून परदेशातील नामांकित विद्यापीठांमध्ये प्रवेश मिळालेल्या अनुसूचित जमातीच्या ४० विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण शुल्क व निवास खर्चासाठी शिष्यवृत्ती दिली जाणार आहे. शिष्यवृत्तीमध्ये शिक्षण शुल्क, निर्वाह भत्ता (निवास व भोजन), शैक्षणिक आकस्मिक/ इतर खर्च यूएसए व इतर देशांसाठी (युके वगळून) 1500 युएस डॉलर तसेच युकेसाठी 1100 जीबीपी इतका दरवर्षी देण्यात येईल.
लाभार्थी विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांपर्यंत असावे. तसेच विद्यार्थ्यांची क्यूस वर्ल्ड रँकिंग मर्यादा २०० च्या आत असणे बंधनकारक आहे. विहित निकषानुसार विद्यार्थी उपलब्ध न झाल्यास विद्यार्थ्याच्या कुटुंबाची उत्पन्न मर्यादा 10 लाख रूपयांपर्यंत शिथिल केली जाईल, तर क्यूस वर्ल्ड रँकिंग मर्यादा 200 पासून पुढे चढत्या क्रमाने 300 पर्यंत ग्राह्य धरणात येईल. परदेशात उच्च शिक्षणासाठी आवश्यक असलेली TOEFL किंवा IELTS परीक्षा उत्तीर्ण असणे विद्यार्थ्यांसाठी अनिवार्य आहे.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुक विद्यार्थ्यांनी विहित नमुन्यात ऑनलाइन अर्ज करणे आवश्यक आहे. अर्ज भरण्यासाठी अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन अर्ज सादर करावा. निवड समितीद्वारे निकष पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची निवड केली जाईल. अधिक माहितीसाठी संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचे आवाहन आदिवासी विकास विभागाने केले आहे.
पात्रता निकष
▪️ विद्यार्थी अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील व महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा.
▪️ पदवी नंतर पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमासाठी वयोमर्यादा ३५ वर्षे, तर पदव्युत्तर नंतर पीएच.डी. अभ्यासक्रमासाठी ४० वर्षे निश्चित करण्यात आली आहे.
▪️ कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांपर्यंत असावे.
▪️ TOEFL, IELTS किंवा समकक्ष प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक.
राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थांना परदेशात पीएच.डी, पदव्युत्तर पदवी, पदव्युत्तर पदविका या अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेण्यासाठी दरवर्षी शिष्यवृत्ती दिली जाते. त्यामुळे विद्यार्थांना परेदशातील उच्च शिक्षण घेण्याच्या स्वप्नांना बळ मिळते. सन 2026-27 या शैक्षणिक वर्षात 40 विद्यार्थांनची शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत निवड केली जाणार आहे. इच्छुक आणि पात्र विद्यार्थांनी तत्काळ ऑनलाईन अर्ज सादर करावेत.
-अर्पिता ठुबे
प्रकल्प अधिकारी तथा सहाय्यक जिल्हाधिकारी
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, नाशिक
