नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) ४ फेब्रुवारी - महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनच्या (MCA) निवडणुकांवरील स्थगिती उठवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट नकार दिला. यावेळी न्यायालयाने एमसीएच्या कारभारावर आणि विद्यमान अध्यक्ष रोहित पवार यांच्यावर अत्यंत कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. "मुंबई उच्च न्यायालयाने तुम्हाला मोठा गैरव्यवहार (फ्रॉड) करण्यापासून रोखले आहे," अशा शब्दांत न्यायालयाने एमसीएची कानउघाडणी केली.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जोयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पांचोली यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. मुंबई उच्च न्यायालयाने ६ जानेवारी रोजी या निवडणुकांना स्थगिती दिली होती, ज्याला एमसीएने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
'बॅट न पकडता येणाऱ्यांना सदस्य का केले?'
सुनावणीदरम्यान एमसीएच्या वकिलांनी धर्मादाय आयुक्तांच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यावर संताप व्यक्त करत सरन्यायाधीश म्हणाले, "या देशाने दिग्गज क्रिकेटपटू घडवले आहेत. जर तुमच्या मतदार यादीत खेळाडू असते, तर आम्ही विचार केला असता. पण तुमच्या यादीत असे लोक आहेत ज्यांना बॅट कशी पकडायची हे देखील माहित नाही. ही असोसिएशन क्रिकेटपटूंसाठी नसेल तर नेमकी कोणासाठी आहे?"
काय आहे प्रकरण?
माजी भारतीय क्रिकेटपटू केदार जाधव आणि लातूर जिल्हा क्रिकेट असोसिएशनने या निवडणुकांविरोधात याचिका दाखल केली होती. रोहित पवार अध्यक्ष असताना निवडणुकीच्या तोंडावर अचानक ४०० नवीन सदस्यांना बेकायदेशीरपणे समाविष्ट करण्यात आल्याचा आरोप या याचिकेत करण्यात आला होता.
कुटुंबीय आणि राजकीय नेत्यांची वर्णी
या नवीन ४०० सदस्यांच्या यादीत रोहित पवार यांच्या पत्नी कुंती पवार, सासरे सतीश मगर, खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या कन्या रेवती सुळे आणि राष्ट्रवादीच्या ३० हून अधिक नेत्यांच्या नावांचा समावेश असल्याचे समोर आले आहे. कोणत्याही कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन न करता मतदारांची ही नवी यादी तयार केल्याचा ठपका न्यायालयाने ठेवला आहे.
पुढील सुनावणी उच्च न्यायालयात
सुप्रीम कोर्टाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिल्याने आता हे प्रकरण पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयातच चालणार आहे. ४०० सदस्यांची ही भरती पारदर्शक नसल्याचे मत न्यायालयाने नोंदवले असून, तोपर्यंत एमसीएच्या निवडणुकांवरील स्थगिती कायम राहणार आहे. रोहित पवार यांच्यासाठी हा मोठा राजकीय आणि प्रशासकीय धक्का मानला जात आहे.
