नाशिक, (प्रतिनिधी) ७ नोव्हेंबर - अल निनोच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्या धोरणानुसार धरणांमधील उपलब्ध जलसाठा येत्या ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पुरवणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे पिण्याचे पाणी, जनावरे, उद्योग आणि बी-बियाणे कार्यक्रमांची मूलभूत गरज भागविल्यानंतर पाणी शिल्लक राहिल्यासच रब्बी हंगामातील पिकांना प्राधान्याने पाणी दिले जाईल, अशी माहिती नाशिक पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंता सोनल शहाणे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकाद्वारे दिली आहे.
रब्बी हंगामासाठी पाणी घेऊ इच्छिणाऱ्या लाभधारक शेतकऱ्यांनी आणि पाणी वापर संस्थांनी २० नोव्हेंबर २०२६ रोजी सायंकाळी ६:१५ वाजेपर्यंत आपले मागणी अर्ज (नमुना नंबर ७) जवळच्या सिंचन शाखा कार्यालयात जमा करून पोहोच घ्यावी, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.
पाणी मंजुरीचे प्राधान्यक्रम व नियोजन:
उपलब्ध जलसाठ्याचा योग्य विनियोग करण्यासाठी पाटबंधारे विभागाने खालीलप्रमाणे प्राधान्यक्रम निश्चित केला आहे:
मूलभूत गरजा: पिण्याचे पाणी, जनावरांसाठी पाणी, औद्योगिक वापर आणि महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळ व इतर संस्थांचे बी-बियाणे/चारा कार्यक्रम.
प्रथम प्राधान्य (रब्बी पिके): वरील गरजा भागवून पाणी शिल्लक राहिल्यास कमी पाणी लागणारी रब्बी भुसार पिके व जास्त चारा देणाऱ्या पिकांना प्राधान्य दिले जाईल.
द्वितीय प्राधान्य: त्यानंतरही साठा शिल्लक राहिल्यास इतर रब्बी हंगामी पिकांचा विचार केला जाईल.
बारमाही पिके: सर्व गरजा पूर्ण झाल्यानंतरच प्रथम मंजूर असलेल्या उभ्या बारमाही पिकांना व त्यानंतर नवीन बारमाही पिकांच्या लागवडीला मंजुरी देण्यात येईल.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना १०% पाणीकपातीचे निर्देश:
गंगापूर, दारणा, मुकणे, पालखेड, कडवा, भावली, वाकी, भाम, गौतमी-गोदावरी, काश्यपी व आळंदी यांसह विविध धरणे व नद्यांवर अवलंबून असलेल्या सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका आणि ग्रामपंचायतींना पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पाणी गळती रोखण्यासाठी विशेष मोहीम राबवून किमान १० टक्के कपात करावी आणि गरज पडल्यास ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी कपातीचे प्रमाण वाढवावे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाच्या अटी व सूचना:
सूक्ष्म सिंचनावर भर: लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांनी तुषार व ठिबकसारख्या सूक्ष्म सिंचन पद्धतीचा जास्तीत जास्त वापर करावा.
पाणी वापर संस्था अनिवार्य: पाणी वापर संस्थेच्या कार्यक्षेत्रातील वैयक्तिक शेतकऱ्यांचे नमुना नं. ७ वरील अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत; त्यांनी आपल्या संस्थेकडेच मागणी नोंदवणे बंधनकारक आहे.
समप्रमाणात कपात: मागणी उपलब्ध पाण्यापेक्षा जास्त असल्यास शाखा अथवा उपविभाग स्तरावर समप्रमाणात कपात करून पाणी मंजूर केले जाईल.
नुकसान भरपाई मिळणार नाही: आवर्तन कालावधीत अपरिहार्य कारणांमुळे पाणी कमी मिळाल्यास किंवा पिकांचे नुकसान झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी शेतकऱ्याची राहील. जलसंपदा विभागाकडून कोणतीही भरपाई दिली जाणार नाही.
मुदतीनंतर (२० नोव्हेंबर सायंकाळी ६:१५ नंतर) प्राप्त झालेल्या कोणत्याही अर्जाचा विचार केला जाणार नाही, त्यामुळे पात्र शेतकऱ्यांनी विहित वेळेत अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन नाशिक पाटबंधारे विभागाने केले आहे.