नाशिक, (प्रतिनिधी) ६ नोव्हेंबर - नाशिक महानगरपालिकेतील स्वीकृत सदस्य (नामनिर्देशित सदस्य) पदांच्या निवडीवरून राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. महापालिकेतील शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि काँग्रेसच्या महाविकास आघाडीमध्ये अंतर्गत वाद उफाळून आला असून, काँग्रेसच्या एका सदस्याने परस्पर गटनेता बनून शिफारस पत्र दिल्याने मोठा कायदेशीर पेच निर्माण झाला आहे. महानगरपालिकेत स्वतंत्र काँग्रेस गट अस्तित्वात नसताना स्वतःला गटनेता भासवणाऱ्या सुफियान इब्राहीम जीन (सुफी) यांच्याविरोधात आघाडीचे अधिकृत गटनेते केशव सीताराम पोरजे यांनी थेट पालिका आयुक्तांकडे धाव घेत आक्रमक भूमिका घेतली आहे. सुफियान जीन यांच्या पत्रावर कोणतीही कारवाई केल्यास थेट मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागू, असा निर्वाणीचा इशारा पोरजे यांनी दिला आहे.
कायदेशीर पेच आणि ‘शहर विकास आघाडी’ची स्थापना
या वादाच्या पार्श्वभूमीवर गटनेते केशव पोरजे यांनी महानगरपालिका आयुक्तांना दिलेल्या लेखी निवेदनात संपूर्ण कायदेशीर बाबी स्पष्ट केल्या आहेत. नाशिक महानगरपालिकेत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि इंडियन नॅशनल काँग्रेस या दोन्ही पक्षांच्या स्थानिक सदस्यांनी एकत्र येत अधिकृतपणे ‘शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) - इंडियन नॅशनल काँग्रेस पक्ष शहर विकास आघाडी’ स्थापन केली आहे. महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ॲक्टच्या कलम ३१ए (२) मधील तरतुदीनुसार या आघाडीला विभागीय आयुक्तांची कायदेशीर मान्यता मिळालेली आहे. त्यामुळे महानगरपालिकेच्या दप्तरी काँग्रेस किंवा शिवसेना असे स्वतंत्र गट अस्तित्वात नसून, केवळ ‘शहर विकास आघाडी’ हाच एकमेव कायदेशीर गट अस्तित्वात आहे.
‘सुफियान जीन काँग्रेसचे गटनेते नाहीत’
काँग्रेसचे पालिका सदस्य सुफियान इब्राहीम जीन (सुफी) यांनी स्वतःला काँग्रेस पक्षाच्या कथित गटाचे गटनेते भासवून, स्वीकृत सदस्यत्वासाठी एका त्रयस्थ व्यक्तीचे नाव शिफारस पत्राद्वारे प्रशासनाकडे सुचवले आहे. यावर तीव्र आक्षेप घेत केशव पोरजे यांनी स्पष्ट केले की, महापालिकेत काँग्रेसचा वेगळा गट किंवा गटनेताच नाही. महापालिकेच्या अधिकृत नोंदीनुसार केवळ केशव पोरजे हेच या शहर विकास आघाडीचे एकमेव अधिकृत गटनेते आहेत. आघाडी अस्तित्वात आल्यानंतर सर्व निर्णय गटनेत्याच्या माध्यमातून घेणे बंधनकारक असताना, सुफियान जीन यांनी परस्पर परस्परविरोधी पत्र देणे पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे.
पक्षांतरबंदी कायद्यांतर्गत अपात्रतेची टांगती तलवार
पोरजे यांनी आपल्या पत्रात 'महाराष्ट्र लोकल ॲथॉरिटी मेंबर्स डिस्क्वालिफिकेशन ॲक्ट, १९८६' (पक्षांतरबंदी कायदा) च्या तरतुदींकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे. आघाडीच्या निर्णयाविरोधात जाऊन परस्पर वेगळी भूमिका घेणे पक्षांतरबंदी कायद्याच्या कलम ३(१) चे उल्लंघन ठरते. त्यामुळे सुफियान जीन यांच्यावर कायदेशीररित्या अपात्रतेची कारवाई का करण्यात येऊ नये, असा गंभीर सवालही पोरजे यांनी उपस्थित केला आहे.
प्रशासनाने पत्र फेटाळावे; अन्यथा उच्च न्यायालयात जाणार
सध्या स्वीकृत सदस्य निवडीसाठी अर्ज छाननीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर पोरजे यांनी आयुक्तांना ठणकावून सांगितले आहे की, सुफियान जीन यांनी दिलेले अनधिकृत शिफारस पत्र प्रशासनाने तात्काळ दफ्तरी दाखल करून रद्द (Reject) करावे. अशा बेकायदेशीर पत्राच्या आधारावर महासभेकडे प्रस्ताव पाठवण्याचा अधिकार प्रशासनाला नाही.
जर प्रशासनाने या बेकायदेशीर शिफारशीवर विचार केला, तर तो प्रशासनाचा मनमानी निर्णय मानला जाईल. या विरोधात महाविकास आघाडीच्या वतीने तात्काळ मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येईल, असा इशारा दिल्यामुळे महापालिका वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. या राजकीय संघर्षात आता पालिका प्रशासन काय भूमिका घेणार, याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे.