मुंबई, (प्रतिनिधी) ५ नोव्हेंबर - ऐन दिवाळीच्या सणासुदीच्या काळात राज्यातील लहान व्यापारी आणि ग्राहकांसाठी राज्य शासनाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण व दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. राज्यात सुट्या खाद्यतेलाच्या विक्रीसाठी दिलेली एक वर्षाची मुदतवाढ कायम ठेवण्याचा निर्णय महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला आहे. जोपर्यंत यासंदर्भात सुस्पष्ट आणि व्यवहार्य कार्यपद्धती निश्चित होत नाही, तोपर्यंत ही सूट कायम राहणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या निर्देशांची अंमलबजावणी करत मंत्रालयात आयोजित विशेष बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
उच्चस्तरीय बैठकीत निर्णयावर शिक्कामोर्तब
मंत्रालयात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली यासंदर्भात उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीस अन्न व औषध प्रशासन (FDA) मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्यासह अन्न व औषध प्रशासन आणि संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
सुट्या खाद्यतेलाच्या विक्रीवर निर्बंध लागू करण्याच्या निर्णयामुळे राज्यातील पारंपरिक खाद्यतेल व्यापारी, लहान दुकानदार, तेल गिरणी चालक आणि सर्वसामान्य ग्राहकांसमोर निर्माण झालेल्या अडचणींवर या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
सर्वसमावेशक धोरणासाठी समिती गठीत करणार
दिवाळीच्या काळात खाद्यतेलाची मागणी प्रचंड प्रमाणात वाढते. या पार्श्वभूमीवर निर्णय देताना मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, "अन्नसुरक्षेच्या नियमांचे पालन करणे आणि खाद्यतेलातील भेसळ रोखून ग्राहकांना सुरक्षित तेल उपलब्ध करून देणे ही शासनाची प्राथमिकता आहे. मात्र, त्याचवेळी अनेक वर्षांपासून पारंपरिक पद्धतीने व्यवसाय करणाऱ्या छोट्या व्यापाऱ्यांच्या उपजीविकेचाही विचार होणे तितकेच गरजेचे आहे."
यासाठी पुढील एक वर्षाच्या मुदतीत:
व्यापारी संघटना, अन्न व औषध प्रशासन आणि तज्ज्ञांशी सविस्तर चर्चा केली जाईल.
सुट्या खाद्यतेलाच्या विक्रीबाबत सर्वसमावेशक आणि व्यवहार्य धोरण आखण्यासाठी एक विशेष समिती गठीत केली जाईल.
अन्नसुरक्षेच्या नियमांची अंमलबजावणी करताना व्यापाऱ्यांवर अनावश्यक आर्थिक किंवा व्यावसायिक भार पडणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल.
दिवाळीच्या तोंडावर पारंपरिक व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा
शासनाच्या या निर्णयामुळे ऐन सणासुदीत पारंपरिक पद्धतीने खाद्यतेल विक्री करणाऱ्या हजारो व्यापाऱ्यांना आपला व्यवसाय पूर्ववत सुरू ठेवता येणार आहे. ग्राहकांच्या आरोग्याशी कोणतीही तडजोड न करता, व्यापारी आणि ग्राहक या दोघांच्या हिताचा समतोल साधण्याची भूमिका राज्य शासनाने घेतली असल्याचे या निर्णयावरून स्पष्ट होते.