नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) ४ नोव्हेंबर - विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रियेदरम्यान नवीन मतदार नोंदणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या 'फॉर्म ६' मधील अत्यंत वादग्रस्त आणि जाचक ठरलेली एसआयआर घोषणापत्राची (SIR Declaration) अट केंद्रीय निवडणूक आयोगाने अखेर रद्द केली आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून विरोधी पक्ष, राजकीय विश्लेषण आणि आम जनतेकडून होणाऱ्या तीव्र विरोधानंतर आयोगाला ही नमती भूमिका घ्यावी लागली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कारभारावर आणि निर्णयांवर चौफेर टीका होत असतानाच आयोगाने घेतलेला हा निर्णय म्हणजे लोकशाहीप्रेमी जनता आणि विरोधी पक्षांच्या एकत्रित लढ्याचा मोठा विजय मानला जात आहे.
विरोधाचा प्रचंड रेटा आणि आयोगातील अंतर्गत मतभेद
नवीन मतदार नोंदणीसाठी 'फॉर्म ६' भरताना अर्जदाराला २००० सालातील किंवा पूर्वीच्या एसआयआर मतदार यादीत आपले किंवा आपल्या पालकांचे नाव होते किंवा नाही, याविषयीचे घोषणापत्र देणे बंधनकारक करण्यात आले होते. या अटीमुळे लाखो वैध नागरिक आणि तरुण मतदार नोंदणी प्रक्रियेपासून वंचित राहण्याची भीती निर्माण झाली होती.
महत्त्वाचे म्हणजे, या निर्णयावरून केवळ बाहेरच नव्हे, तर खुद्द निवडणूक आयोगाच्या आतही मोठे वादळ उठले होते. निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी या अटीला आणि प्रक्रियेला तीव्र आक्षेप घेतला होता. कायद्यानुसार 'फॉर्म ६' च्या स्वरूपात बदल करण्याचा अधिकार केवळ केंद्र सरकारला असताना, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी इतर दोन आयुक्तांच्या विरोधाकडे दुर्लक्ष करत हा नियम रेटल्याचा गंभीर आरोप झाला होता. या मनमानी कारभाराबाबत कॅबिनेट सचिवांकडेही तक्रारी पोहोचल्या होत्या.
जनतेचा आणि विरोधी पक्षांचा ऐतिहासिक विजय
आयोगाच्या या मनमानी अटींविरुद्ध देशातील प्रमुख विरोधी पक्षांनी आणि 'इंडिया' (INDIA) आघाडीने रस्ता रोखत तीव्र आंदोलने छेडली. दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत या प्रक्रियेविरोधात कायदेशीर आणि राजकीय लढा उभारण्यात आला. या निर्णयामुळे स्वतःच्याच देशात नागरिकांना परक्यासारखी वागणूक दिली जात असल्याचा घणाघाती आरोप करण्यात आला होता.
अखेर चौफेर दबाव, सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावण्या आणि जनक्षोभापुढे निवडणूक आयोगाला झुकावे लागले. ऑनलाइन 'ECINet' पोर्टलवरून फॉर्म ६ सोबत सक्तीचे केलेले हे घोषणापत्र आता हटवण्यात आले असून, नोंदणी प्रक्रिया पूर्ववत सुलभ करण्यात आली आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नैतिकतेवर प्रश्नचिन्ह
निवडणूक आयोगाने ही अट मागे घेत आपण केलेली मोठी तांत्रिक आणि कायदेशीर चूक एक प्रकारे मान्यच केली आहे. सुरुवातीला या निर्णयाचे समर्थन करणाऱ्या आयोगाने सहा आठवड्यांत तिसऱ्यांदा आपली भूमिका बदलल्याने प्रशासकीय गोंधळ उघड झाला आहे.
"आयोगाने घेतलेला हा निर्णय मुख्य निवडणूक आयुक्तांना उशिरा सुचलेले शहाणपण नसून, जनतेच्या तीव्र आक्रोशापुढे घेतलेली माघार आहे," अशी घणाघाती टीका राजकीय वर्तुळातून होत आहे. अशी गंभीर चूक झाल्यानंतर आणि स्वतःच्याच सह-आयुक्तांचा विश्वास गमावल्यानंतर मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून तात्काळ आपल्या पदाचा राजीनामा दिला पाहिजे, अशी जोरदार मागणी आता जोर धरू लागली आहे. हा निर्णय म्हणजे भारतीय लोकशाही आणि राज्यघटनेच्या रक्षणासाठी लढणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाचा विजय ठरला आहे.