अक्षय काळे, (मुंबई) ४ नोव्हेंबर - दिवाळीच्या तोंडावर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सर्वसामान्य नागरिक, विद्यार्थी, शेतकरी आणि वाहनधारकांना मोठा दिलासा देणारे अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात पार पडलेल्या या बैठकीस मंत्रिमंडळातील सर्व सदस्य आणि विविध विभागांचे वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत वाहतूक पोलिसांच्या दंडावर २० टक्के सवलत देणारी अभय योजना, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्त्यात थेट दुप्पट वाढ, नागपुरात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे कृषी सुविधा केंद्र उभारणे आणि सहकारी संस्थांच्या नियमावलीत सुधारणा करण्यासह १२ महत्त्वाच्या प्रस्तावांना हिरवा कंदील दाखवण्यात आला.
वाहतूक नियमभंगाच्या दंडासाठी 'अभय योजना-२०२६'
राज्यातील वाहनधारकांसाठी गृह विभागाने एक अत्यंत दिलासादायक पाऊल उचलले आहे. वाहतुकीचे नियमभंग केल्यामुळे ई-चलानद्वारे प्रलंबित राहिलेल्या दंडाच्या रकमेवर एकवेळची विशेष सवलत म्हणून 'महाराष्ट्र वाहतूक पोलीस चलान अभय योजना-२०२६' जाहीर करण्यात आली आहे. या योजनेनुसार प्रलंबित दंडाच्या एकूण रकमेवर २० टक्क्यांपर्यंत सवलत दिली जाणार आहे. त्यामुळे हजारो वाहनधारकांना थकीत रकमेचा निपटारा करून आपली वाहने अधिकृतरीत्या दंडमुक्त करण्याची नामी संधी मिळणार आहे.
विद्यार्थ्यांना मोठा आधार: निर्वाह भत्ता दुपटीहून अधिक
इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत चालवल्या जाणाऱ्या वसतिगृहांमध्ये राहणाऱ्या ओबीसी (OBC), व्हीजेएनटी (VJNT) आणि विशेष मागास प्रवर्गातील (SBC) विद्यार्थ्यांच्या मासिक निर्वाह भत्त्यात दुपटीहून अधिक वाढ करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला. वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर घेण्यात आलेल्या या निर्णयानुसार, आता विभागस्तरीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना दरमहा १,५०० रुपये, तर जिल्हास्तरीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना दरमहा १,३०० रुपये निर्वाह भत्ता मिळणार आहे.
यासोबतच, महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठांतर्गत (MAFSU) पशुवैद्यकीय पदवीच्या अंतिम वर्षात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या इंटर्नशिप भत्त्यात घसघशीत वाढ करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील पशुवैद्यकीय दवाखान्यांमध्ये सेवा देणाऱ्या तरुण डॉक्टरांना प्रोत्साहन मिळेल आणि शेतकऱ्यांच्या पशुधनाची वेळेत देखभाल होण्यास मोठी मदत होणार आहे.
नागपुरात ६४४ कोटींचे आंतरराष्ट्रीय कृषी सुविधा केंद्र
शेतकऱ्यांना जागतिक दर्जाचे तंत्रज्ञान, संशोधन आणि बाजारपेठेच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या (नागपूर कृषी महाविद्यालय) दाभा येथील जागेवर अत्याधुनिक 'आंतरराष्ट्रीय कृषी सुविधा केंद्र' उभारण्यास मान्यता देण्यात आली. या भव्य प्रकल्पासाठी तब्बल ६४४ कोटी ६३ लाख रुपयांच्या विकास आराखड्यास प्रशासकीय व वित्तीय मंजुरी देण्यात आली आहे. विदर्भासह संपूर्ण राज्यातील कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी हा प्रकल्प मैलाचा दगड ठरेल.
सहकार कायद्यात महत्त्वपूर्ण सुधारणा
सहकार क्षेत्रात पारदर्शकता आणि व्यावसायिकता आणण्याच्या उद्देशाने ५०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक वार्षिक उलाढाल असणाऱ्या सहकारी संघिक संस्थांच्या संचालक मंडळावर ५ शासन नामनिर्देशित सदस्य नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामध्ये सहायक निबंधक दर्जाचा एक शासकीय अधिकारी (ज्याला मताचा अधिकार नसेल) आणि संबंधित क्षेत्राचा अनुभव असलेल्या चार अशासकीय तज्ज्ञ व्यक्तींचा समावेश असेल. या चार सदस्यांना मतदानाचा अधिकार असेल, मात्र ते संस्थेच्या पदाधिकारी निवडीसाठी पात्र राहणार नाहीत. ही सुधारणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना लागू राहणार नाही. याशिवाय, दुष्काळी परिस्थितीमुळे निवडणूक प्रक्रिया स्थगित झालेल्या मुदत संपलेल्या ‘अ’ वर्गातील १८ सहकारी संस्थांवर तूर्तास प्रशासक न नेमण्याचा दिलासादायक निर्णयही घेण्यात आला.
न्यायव्यवस्था बळकटीकरण आणि महसूल निर्णय
तळागाळातील नागरिकांना जलद व सुलभ न्याय मिळावा यासाठी पालघर जिल्ह्यातील दुर्गम अशा तलासरी, मोखाडा आणि विक्रमगड येथे तीन नवीन 'ग्राम न्यायालये' स्थापन करण्यास मंजुरी दिली गेली. या न्यायालयांसाठी १५ पदांच्या निर्मितीसह आवश्यक निधी मंजूर करण्यात आला. तसेच नांदेड जिल्ह्यातील मुखेड येथे यापूर्वी मंजूर असलेल्या जोड न्यायालयाऐवजी पूर्णवेळ 'दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर)' स्थापन करण्यास हिरवा कंदील दाखवण्यात आला.
महसूल विभागाने घेतलेल्या निर्णयानुसार, गोंदिया शहरात लिलावाद्वारे किंवा भाडेतत्त्वावर दिलेल्या निवासी जमिनींचे विनामूल्य 'वर्ग-१' (भोगवटादार वर्ग-१) मध्ये रूपांतर करण्यास मंजुरी देण्यात आली, ज्यामुळे स्थानिक रहिवाशांना मालकी हक्क मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसेच मुंबईतील श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिर न्यासाने भाविकांच्या सोयी-सुविधा आणि परिसर विकासासाठी खरेदी केलेल्या 'राम मेन्शन' या इमारतीच्या खरेदीवरील संपूर्ण मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याव्यतिरिक्त, कामठी (जि. नागपूर) येथील बिडगाव तरोडी (खुर्द) पांढुर्णा नगर पंचायतीच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामासाठी १ हेक्टर ८६ आर जमीन विनामूल्य हस्तांतरित करण्यास मंजुरी देण्यात आली.
उच्च शिक्षणाच्या संदर्भात, मुंबईच्या हैदराबाद (सिंध) नॅशनल कॉलेजिएट युनिव्हर्सिटीच्या कुलाधिकारी पदाची वयोमर्यादा व कार्यकाळाची अट शिथिल करण्यासह कुलगुरूंच्या पुनर्नियुक्तीच्या नियमावलीतील सुधारणांना मान्यता देण्यात आली.
दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर सर्व घटकांना स्पर्श करणारे हे निर्णय प्रशासकीय गतिमानता वाढवणारे आणि नागरिकांना थेट आर्थिक दिलासा देणारे ठरतील.