नाशिक, (प्रतिनिधी) ४ नोव्हेंबर - जिल्ह्यातील खरीप हंगाम २०२६ मधील दुष्काळग्रस्त आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला आहे. शासनाकडून शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणाऱ्या मदतीची आणि अनुदानाची रक्कम कोणत्याही परिस्थितीत कर्जवसुलीपोटी वळती करू नये, तसेच शेतकऱ्यांची बँक खाती होल्ड (Hold) करू नयेत, असे स्पष्ट आणि कडक निर्देश नाशिकचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी जिल्ह्यातील सर्व राष्ट्रीयीकृत आणि सहकारी बँकांना दिले आहेत.
या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या बँकांवर आणि संबंधित व्यवस्थापनावर 'आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५' अंतर्गत कठोर कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशाराही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.
१३ तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी मदतीचा आधार
सन २०२६ च्या खरीप हंगामात नाशिक जिल्ह्यातील तब्बल १३ तालुक्यांमध्ये दुष्काळजन्य परिस्थिती निर्माण झाली होती. या पार्श्वभूमीवर शासनाच्या आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभागाने २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, जिल्ह्यातील बाधित शेतकऱ्यांना प्रत्येकी ५ हजार रुपये आगाऊ मदत जाहीर केली आहे.
दिवाळीचा सण तोंडावर असल्याने ही मदतीची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात डीबीटी (DBT) द्वारे जमा करण्याची प्रक्रिया जिल्हा प्रशासनाकडून वेगाने सुरू आहे. जिल्ह्यातील बाधित शेतकऱ्यांची संख्या अत्यंत मोठी असून, शासनाकडून मिळणारा हा आर्थिक दिलासा शेतकऱ्यांपर्यंत विनाअडथळा आणि तातडीने पोहोचावा, यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे विशेष प्रशासकीय आदेश जारी केले आहेत.
मदतीचा निधी कर्जखात्यात वळवल्यास होणार दंडात्मक कारवाई
अनेकदा शासनाकडून आपत्तीग्रस्त किंवा दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मिळणारी मदतीची रक्कम बँक खात्यावर जमा होताच बँका ती रक्कम थकीत कर्जापोटी परस्पर वळती करून घेतात किंवा थकबाकीचे कारण दाखवून शेतकऱ्यांचे खातेच होल्ड करतात. यामुळे हवालदिल झालेल्या शेतकऱ्यांना ऐन गरजेच्या वेळी आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागते. या तक्रारींची गंभीर दखल जिल्हा प्रशासनाने घेतली आहे.
जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी स्पष्ट केले आहे की:
नैसर्गिक आपत्ती किंवा दुष्काळापोटी शासनाकडून प्राप्त होणारा निधी हा केवळ शेतकऱ्यांच्या दैनंदिन गरजा आणि पुनर्वसनासाठी आहे.
कोणत्याही बँकेने ही रक्कम इतर कोणत्याही कर्ज खात्यात वर्ग करू नये.
ज्या बँक खात्यात मदतीची रक्कम जमा झाली आहे, त्या खात्यावर कोणत्याही कारणास्तव रोख/होल्ड (Hold) लावू नये.
शेतकऱ्यांना ही संपूर्ण रक्कम विनासायास खात्यातून काढता आली पाहिजे.
सर्व बँका आणि तहसीलदारांना तातडीने अंमलबजावणीचे निर्देश
जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या या आदेशाची तातडीने अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व राष्ट्रीयीकृत बँका, सहकारी बँका, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक (LDM), जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था) आणि जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदारांना अधिकृत पत्र पाठवण्यात आले आहे.
नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात शेतकऱ्यांना दिलासा देणे हे प्रशासनासह सर्व वित्तीय संस्थांचे सामाजिक व कायदेशीर कर्तव्य आहे. त्यामुळे कोणत्याही बँकेकडून नियमांचा भंग झाल्याची तक्रार आल्यास संबंधित बँक अधिकाऱ्यांवर थेट आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार गुन्हे दाखल केले जातील, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या भूमिकेमुळे नाशिक जिल्ह्यातील लाखो दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.