नाशिक, (प्रतिनिधी) ४ नोव्हेंबर - शहरात आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी हाती घेण्यात आलेल्या महत्त्वाकांक्षी 'द्वारका ते दत्त मंदिर' (Dwarka to Datta Mandir Chowk) रस्ता रुंदीकरण प्रकल्पाला मोठा ब्रेक लागला आहे. २२१.५२ कोटी रुपयांचा हा महत्त्वाचा प्रकल्प निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊनही 'जमीन उपलब्धतेचा दाखला' (Land Availability Certificate) न मिळाल्यामुळे सध्या रखडला आहे.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाची अट
द्वारका सर्कल ते दत्त मंदिर चौक यादरम्यानच्या ५.६५० किलोमीटर लांबीच्या राष्ट्रीय महामार्गाचे सहापदरीकरण (Six-Laning) आणि दोन्ही बाजूंना दोन लेनचे सर्व्हिस रस्ते तयार करण्याचे या प्रकल्पात नियोजन आहे. या प्रकल्पासाठी केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने प्रशासकीय व तांत्रिक मंजुरी दिली असून, निविदा प्रक्रियेत 'व्ही. पी. सेठी कन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड' या कंपनीने १७७.७४ कोटी रुपयांची (जीएसटी वगळून) सर्वात कमी बोली लावली आहे.
मात्र, प्रत्यक्ष वर्क ऑर्डर (काम सुरू करण्याचे आदेश) जारी करण्यापूर्वी, रस्त्याची किमान ९० टक्के लांबी अतिक्रमणमुक्त असल्याबाबत आणि रस्त्याची रुंदी ४५ मीटर उपलब्ध असल्याबाबतचा दाखला महापालिका आयुक्तांनी सादर करावा, असे निर्देश केंद्रीय मंत्रालयाच्या मुंबईतील प्रादेशिक कार्यालयाने दिले आहेत.
१५ ते २० मीटर अतिरिक्त जागेची गरज
सध्या या मार्गावरील रस्त्याची रुंदी वेगवेगळ्या टप्प्यांवर २४ ते ३० मीटर दरम्यान आहे. मात्र, प्रस्तावित सहापदरीकरण आणि सर्व्हिस रस्त्यांसाठी एकूण ४५ मीटर रुंदीची आवश्यकता आहे. त्यामुळे प्रकल्पाच्या पूर्ततेसाठी अतिरिक्त १५ ते २० मीटर जागा ताब्यात घेणे गरजेचे बनले आहे. ही अतिरिक्त जागा मिळवण्यासाठी 'ट्रान्सफरबल डेव्हलपमेंट राइट्स' (TDR) पर्यायावर विचार केला जात आहे.
केंद्रीय मंत्रालयाच्या तांत्रिक मंजुरीच्या अटीनुसार, प्रत्यक्ष काम सुरू करण्यापूर्वी महापालिकेने आवश्यक जमीन उपलब्ध असल्याबाबतची पुष्टी करणे बंधनकारक आहे.
सिंहस्थ कुंभमेळ्यापूर्वीचे आव्हान
आगामी २०२७ मधील सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या दृष्टीने हा रस्ता अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात असून, या मार्गावरील वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी रस्त्याचे रुंदीकरण वेळेत होणे अत्यंत आवश्यक आहे. मात्र, महापालिकेने लवकरात लवकर जमीन उपलब्धतेचा दाखला देऊन वर्क ऑर्डरचा मार्ग मोकळा न केल्यास सिंहस्थ पूर्वतयारीतील वाहतूक व्यवस्थापनावर याचा परिणाम होऊ शकतो. आता महापालिका प्रशासन यावर काय कायदेशीर व प्रशासकीय पावले उचलते, याकडे नाशिककरांचे लक्ष लागले आहे.