नाशिक, (प्रतिनिधी) २ नोव्हेंबर - नाशिकरोड पोलीस ठाण्यात दाखल असलेल्या बहुचर्चित बनावट शालार्थ आयडी प्रकरणात (गु.र.क्र. १६४/२०२५) तत्कालीन प्रभारी शिक्षण उपसंचालक (नाशिक विभाग) नितीन बच्चाव यांना मोठा धक्का बसला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावला आहे. न्यायालयाच्या या कठोर भूमिकेमुळे बच्चाव यांच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली असून, त्यांना लवकरच पोलीस चौकशीला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
काय आहे नेमके प्रकरण?
नाशिक विभागातील विविध शैक्षणिक संस्थांमध्ये सन २०२२ ते २०२४ या कालावधीत अनेक शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या बेकायदेशीर नियुक्त्या करण्यात आल्याचे पोलीस तपासात निष्पन्न झाले आहे. या अनधिकृत नियुक्त्या पूर्णपणे कायदेशीर व कायदेमान्य असल्याचा आभास निर्माण करण्यासाठी संगनमताने बनावट नियुक्ती आदेश आणि शालार्थ आयडी मंजुरी आदेश तयार करण्यात आले होते. या घोटाळ्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली होती.
मूळ आदेशात फेरफार करून १४ जणांची नावे समाविष्ट
आरोपी नितीन बच्चाव यांनी फेब्रुवारी २०१९ ते मार्च २०२० या कालावधीत नाशिक विभागाच्या शिक्षण उपसंचालक पदाचा कार्यभार सांभाळला होता. त्यांच्या याच कार्यकाळात दिनांक २६ जून २०१९ रोजी एका महिला शिक्षिकेच्या नावाने मूळ शालार्थ आयडी मंजुरीचा अधिकृत आदेश पारित करण्यात आला होता.
परंतु, तपासात पुढे असा धक्कादायक प्रकार समोर आला की, याच मूळ आदेशाच्या कागदपत्रांमध्ये नंतर फेरफार करण्यात आला. या एकाच आदेशामध्ये इतर १४ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नावे बेकायदेशीरपणे समाविष्ट करून अत्यंत चलाखीने बनावट आदेश तयार करण्यात आले.
न्यायालयाचे कडक निरीक्षण आणि जामीन फेटाळला
तपासादरम्यान पोलिसांनी गोळा केलेले साक्षीदारांचे जबाब, शालार्थ आयडीचा ड्राफ्ट तयार झाल्याच्या तारखा आणि विविध कागदपत्रांची कसून पडताळणी केली. या सर्व तांत्रिक आणि कागदोपत्री पुराव्यांवरून, मूळ आदेशाच्या आधारे तयार करण्यात आलेल्या या बनावट आदेशावर खुद्द आरोपी नितीन बच्चाव यांनी नोव्हेंबर २०२२ मध्ये स्वाक्षरी केल्याचे प्रथमदर्शनी स्पष्ट झाले आहे, असे मा. उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले आहे.
या गुन्ह्याचे गंभीर स्वरूप, तपासादरम्यान तपासी यंत्रणेच्या हाती लागलेले भक्कम प्रथमदर्शनी पुरावे आणि या रॅकेटची पाळेमुळे खणून काढण्यासाठी आरोपीची सखोल पोलीस कोठडीतील चौकशी आवश्यक आहे, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मा. न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी नोंदवले. याच आधारे न्यायालयाने दिनांक २३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी नितीन बच्चाव यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावला. या प्रकरणामुळे शिक्षण विभागातील गैरव्यवहारावर पुन्हा एकदा कडक कारवाईचे संकेत मिळत आहेत.