नाशिक, (प्रतिनिधी) २ नोव्हेंबर - अंबड औद्योगिक वसाहतीतील दत्तनगर नाल्यात अत्यंत विषारी रासायनिक सांडपाणी सोडल्याप्रकरणी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB) आणि नाशिक जिल्हा प्रशासनाची भूमिका अत्यंत संशयास्पद आणि ढिम्म असल्याचे समोर आले आहे. या गंभीर प्रकरणातील रासायनिक अवशेषांची तातडीने फॉरेन्सिक तपासणी (Forensic Audit) करण्याऐवजी प्रशासनाकडून जाणीवपूर्वक वेळकाढूपणा केला जात आहे. या दिरंगाईमुळे दोषी कंपन्यांना पुरावे नष्ट करण्याची आणि त्यांच्याशी छेडछाड करण्याची उघड संधी मिळत असल्याचा गंभीर आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
प्रत्यक्ष पाहणीत धक्कादायक प्रकार उघड
अंबड औद्योगिक परिसरातील काही कंपन्यांच्या बाहेरील भिंतींवर घातक हेक्साव्हॅलेंट क्रोमियमसदृश्य रासायनिक पाण्याचे ठळक पिवळे थर आणि डाग आजही स्पष्टपणे साचलेले दिसतात. हे थेट आणि निर्विवाद पर्यावरणीय पुरावे आहेत.
दरम्यान, बाधित शेतकरी साहेबराव दातीर यांच्या नेतृत्वाखाली स्थानिक नागरिकांचे या प्रदूषणाविरोधात तीव्र आंदोलन सुरू असतानाच एक संतापजनक प्रकार समोर आला. प्लॉट क्रमांक F-128 मधील एका कंपनीतून बाहेर आलेल्या कर्मचाऱ्याने थेट आंदोलकांसमोरच भिंतीवरील हे घातक रासायनिक डाग पुसून पुरावे नष्ट करण्याचा उघड प्रयत्न केला. मात्र, सतर्क आंदोलकांनी तात्काळ धाव घेत त्याला जाब विचारून रोखले आणि या प्रकरणी अंबड एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात रीतसर तक्रार दाखल केली. या घटनेमुळे प्रशासनाचा कारभार किती ढिसाळ आहे, हे पुन्हा एकदा उघडे पडले आहे.
प्रशासकीय कार्यपद्धतीवर गंभीर सवाल
या संपूर्ण प्रकरणावरून स्थानिक नागरिक आणि याचिकाकर्त्यांनी MPCB आणि जिल्हा प्रशासनावर काही अत्यंत गंभीर सवाल उपस्थित केले आहेत:
१. नाल्यात रासायनिक सांडपाणी वाहत असल्याचे आणि परिसरातील भिंतींवर घातक रासायनिक थर साचल्याचे स्पष्ट माहीत असतानाही, प्रशासनाने संबंधित संशयित जागा आणि कंपन्या तातडीने का सील केल्या नाहीत?
२. फॉरेन्सिक तपासणी आणि रासायनिक विश्लेषणासाठी तातडीने स्वतंत्र तज्ज्ञांचे पथक का पाचारण करण्यात आले नाही?
३. प्रशासनाच्या या संथ आणि संशयास्पद भूमिकेमुळेच कंपन्यांचे कर्मचारी भरदिवसा पुरावे नष्ट करण्याचे धाडस करत आहेत का?
४. फॉरेन्सिक चाचण्या लांबवून दोषी कंपन्यांना स्वतःचे रक्षण करण्यासाठी आणि रासायनिक अवशेष मिटवण्यासाठी प्रशासनाकडूनच वेळ दिला जात आहे का?
राष्ट्रीय हरित लवादाकडे दाद मागणार
कायदानुसार प्रशासनाने घटनास्थळाचा तातडीने अधिकृत पंचनामा करून रासायनिक नमुने ताब्यात घेणे बंधनकारक होते. मात्र, प्रशासनाच्या निष्काळजीपणामुळे कंपन्या पुरावे नष्ट करण्याचे फौजदारी गुन्हे करत आहेत. आज घडलेला हा संपूर्ण प्रकार, भिंतींवरील रासायनिक थरांचे चित्रीकरण आणि प्रशासनाचा संशयास्पद कारभार या सर्व बाबी याचिकाकर्त्यांतर्फे अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्रासह राष्ट्रीय हरित लवादाच्या (NGT) निदर्शनास आणून दिल्या जाणार आहेत. दोषींना पाठीशी घालणाऱ्या यंत्रणेविरुद्ध थेट एनजीटीत कायदेशीर लढा तीव्र केला जाईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या प्रमुख मागण्या:
परिसर तात्काळ सील करावा: अधिकृत पंचनामे आणि निष्पक्ष फॉरेन्सिक तपासणी पूर्ण होईपर्यंत प्लॉट क्र. F-128 सह सर्व संशयित कंपन्यांचा परिसर जिल्हा प्रशासनाने तातडीने सील करावा.
कठोर फौजदारी गुन्हे दाखल व्हावेत: रासायनिक सांडपाणी सोडून नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आणणाऱ्या आणि न्यायालयीन प्रक्रियेतील पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या कंपनी चालकांवर व संबंधितांवर तत्काळ कठोर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत.
तातडीने फॉरेन्सिक तपास व्हावा: भिंतींवरील पिवळे रासायनिक थर आणि नाल्यातील पाण्याचे नमुने न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेत (Forensic Lab) पाठवून स्वतंत्र रासायनिक अहवाल तात्काळ सार्वजनिक करावा.