मुंबई, (प्रतिनिधी) १ नोव्हेंबर - जैन समाजाच्या आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक आणि धार्मिक विकासाचा सर्वंकष विचार करून स्वतंत्र 'जैन अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ' स्थापन करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. या महामंडळाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची १ नोव्हेंबर २०२६ पासून प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू झाली असून, पहिल्याच टप्प्यात सुमारे ३५० युवकांना ५१ कोटी रुपयांच्या कर्जाचे वाटप करण्यात येत आहे.
मंत्रालय विधिमंडळ वार्ताहर कक्षात आयोजित पत्रकार परिषदेत महामंडळाचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी या महत्त्वपूर्ण निर्णयांची माहिती दिली.
भव्य शुभारंभास मान्यवरांची उपस्थिती
या ऐतिहासिक योजनांचा शुभारंभ घाटकोपर (पूर्व) येथील हॉकी मैदान, आराध्य भक्ति पार्क येथे एका भव्य सोहळ्यात पार पडत आहे. राष्ट्रसंत नम्रमुनी यांच्या चातुर्मासानिमित्त त्यांच्या पावन सान्निध्यात आयोजित या कार्यक्रमाचे मुख्य संयोजक आमदार पराग शाह हे आहेत.
या कार्यक्रमास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा, सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार आणि मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांच्यासह जैन समाजातील दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानकवासी व तेरापंथ या चारही संप्रदायांचे धर्मगुरू, सामाजिक संस्थांचे पदाधिकारी व देशभरातील मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत.
'चंदनबाला योजना': महिलांना १ लाखांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज
जैन समाजातील महिलांना स्वयंरोजगाराच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी महामंडळाने 'चंदनबाला महिला स्वयंरोजगार कर्ज योजना' सुरू केली आहे.
स्वरूप: कुटीरोद्योग आणि घरगुती व्यवसाय सुरू करू इच्छिणाऱ्या महिलांना १ लाख रुपयांपर्यंतचे बिनव्याजी कर्ज दिले जाईल.
पहिला टप्पा: पहिल्या टप्प्यात २०० महिला लाभार्थ्यांना प्रत्येकी १ लाख रुपयांचे कर्ज वितरित केले जाणार आहे.
युवकांसाठी उच्च शिक्षण आणि व्यवसायासाठी ५१ कोटींचे कर्ज
तरुणांना उच्च शिक्षण आणि नवीन उद्योग-व्यवसाय उभारणीसाठी मोठे आर्थिक सहाय्य देण्याचे नियोजन महामंडळाने केले आहे:
उच्च शिक्षण कर्ज: परदेशात किंवा देशात उच्च शिक्षणासाठी १० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज.
व्यवसाय-उद्योग कर्ज: नवीन व्यापार किंवा उद्योगासाठी २० लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत.
पहिल्या टप्प्यातील उद्दिष्ट: पहिल्या टप्प्यात एकूण ५११ लाभार्थ्यांना या योजनांचा लाभ दिला जात असून, त्यापैकी सुमारे ३५० युवकांना ५१ कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप करण्यात येत आहे.
८ जिल्ह्यांत १६ अत्याधुनिक वसतिगृहांची उभारणी
ग्रामीण आणि दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना मुंबई, पुण्यासारख्या मोठ्या शहरांमध्ये उच्च शिक्षणासाठी आल्यावर निवासाची अडचण भासू नये, यासाठी महामंडळातर्फे वसतिगृहे उभारली जाणार आहेत.
पहिल्या टप्प्यात मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक आणि कोल्हापूरसह ८ महत्त्वाच्या जिल्ह्यांमध्ये एकूण १६ वसतिगृहे उभारण्याचे नियोजित आहे.
धार्मिक, सांस्कृतिक वारसा जतन व 'विहार' सुविधा
केवळ आर्थिक विकासच नव्हे, तर जैन धर्माचा प्राचीन वारसा जतन करण्यासाठीही महामंडळ विशेष पावले उचलत आहे:
तीर्थक्षेत्र संवर्धन: प्राचीन जैन तीर्थक्षेत्रे, मंदिरे आणि लेण्यांचे संरक्षण व संवर्धन केले जाईल.
हस्तलिखितांचे डिजिटायझेशन: प्राचीन ताडपत्रे, ताम्रपत्रे आणि दुर्मिळ ग्रंथांचे पुनर्संचयितीकरण करून त्यांचे डिजिटायझेशन (Digitalization) केले जाईल.
साधू-संतांच्या विहारासाठी सुविधा: पदयात्रा करणाऱ्या जैन साधू-संतांच्या विहारादरम्यान सुरक्षिततेसाठी व मुक्कामासाठी महाराष्ट्रात ३२५ ठिकाणे निश्चित करण्यात आली असून, तेथे आवश्यक सुविधा उभारल्या जातील.
महाराष्ट्राने घेतलेल्या या निर्णयामुळे देशातील इतर राज्यांसाठी एक नवा वस्तुपाठ निर्माण झाला असून, जैन समाजातील अंतिम घटकापर्यंत विकासाची फळे पोहोचण्यास मदत होईल, असा विश्वास अध्यक्ष ललित गांधी यांनी व्यक्त केला.