अक्षय काळे, (मुंबई) ३१ ऑक्टोबर - राज्यात निर्माण झालेल्या गंभीर दुष्काळजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पशुधनाला दर्जेदार आणि सुरक्षित चारा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासनाने एक व्यापक व कडक कृती आराखडा तयार केला आहे. या अंतर्गत राज्यातील चारा परराज्यात पाठविण्यावर कायदेशीर बंदी घालण्यात आली असून, चाऱ्याचा वापर बायोफ्युएल किंवा वीजनिर्मितीसारख्या औद्योगिक कामांसाठी करण्यास पूर्णपणे प्रतिबंध करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत आणि अभ्यासगटाच्या शिफारसींनुसार हे महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला आहे.
चाऱ्याचे आधारभूत दर निश्चित; शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा
दुष्काळाच्या काळात चाऱ्याचा काळाबाजार रोखून शेतकऱ्यांची होणारी लूट थांबवण्यासाठी शासनाने पहिल्यांदाच चाऱ्याचे कमाल आधारभूत दर निश्चित केले आहेत. मदत व पुनर्वसन विभागाने जाहीर केलेल्या दुष्काळाच्या कालावधीसाठी हे दर लागू राहतील.
* सुका चारा: वाहतूक खर्च वगळून कमाल १२ रुपये प्रति किलो.
* मुरघास (Silage): वाहतूक खर्च वगळून कमाल ८ रुपये प्रति किलो.
पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी यासंदर्भात माहिती देताना स्पष्ट केले की, केवळ दर निश्चित करणे हा उद्देश नसून पशुधनाला दर्जेदार आणि सुरक्षित चारा मिळावा, यासाठी गुणवत्तेचे कडक निकषही ठरविण्यात आले आहेत. खरेदी करण्यात येणाऱ्या सुक्या चाऱ्यातील ओलावा कमाल १५ टक्के असावा, तर मुरघास हवाबंद आणि बुरशीमुक्त असणे आवश्यक असून त्याचा पीएच ३.५ ते ४.४ दरम्यान असावा. ज्वारी आणि बाजरीच्या चाऱ्याला प्राधान्य दिले जाणार आहे.
चारा परराज्यात पाठविण्यास आणि औद्योगिक वापरावर कडक बंदी
दुष्काळी परिस्थितीत राज्यातील एकही जनावराचे हाल होऊ नयेत, यासाठी शासनाने कठोर पावले उचलली आहेत. राज्यातील चारा कोणत्याही परिस्थितीत शेजारील राज्यांत किंवा परराज्यात पाठविण्यास कायदेशीर प्रतिबंध करण्यात आला आहे. तसेच पॅकिंग साहित्य, बायोफ्युएल आणि वीजनिर्मितीसारख्या अन्य कामांसाठी चाऱ्याचा वापर करण्यास सख्त बंदी घालण्यात आली आहे. एखाद जिल्ह्यात चारा अपुरा पडल्यास विभागीय आयुक्त व सहआयुक्त (पशुसंवर्धन) यांनी लगतच्या जिल्ह्यांशी समन्वय साधून चारा उपलब्ध करून द्यावा, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
चारा छावण्यांवर 'हायटेक' डिजिटल नजर
दुष्काळग्रस्त भागात उभारल्या जाणाऱ्या चारा छावण्यांमध्ये होणारे गैरप्रकार व भ्रष्टाचार पूर्णपणे रोखण्यासाठी यंदा डिजिटल आणि हायटेक यंत्रणा राबवली जाणार आहे. यासाठी राज्यस्तरीय ऑनलाइन 'Chara Chawani Monitoring & Management System' आणि डॅशबोर्ड विकसित करण्यात आला आहे.
प्रत्येक चारा छावणीत खालील बाबी बंधनकारक करण्यात आल्या आहेत:
* बायोमेट्रिक किंवा क्यूआर कोडद्वारे जनावरांची व कामगारांची उपस्थिती.
* 'भारत पशुधन प्रणाली'वर जनावरांच्या नोंदींची सक्तीची पडताळणी.
* छावणीत चोवीस तास (२४ तास) कार्यरत असणारी CCTV प्रणाली.
तसेच जिल्हास्तरीय दुष्काळ व्यवस्थापन संनियंत्रण व आढावा समितीच्या अध्यक्षपदी संबंधित जिल्ह्याचे पालकमंत्री असतील, तर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यकारी समिती गठीत करण्यात आली आहे.
पर्यायी चारा स्रोत आणि 'चारा साक्षरता अभियान'
पारंपरिक चाऱ्यावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि चारा उत्पादन वाढवण्यासाठी शासनाने विविध नाविन्यपूर्ण उपाय हाती घेतले आहेत:
* चारा बँक व FPO चा सहभाग: शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO), कंपन्या आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून 'चारा बँक' स्थापन करण्यात येणार आहे.
* हायड्रोपोनिक्स व अझोला मोहीम: कमी पाणी, जागा आणि वेळेत सकस चारा देणाऱ्या 'हायड्रोपोनिक्स', 'अझोला' आणि 'बिनकाटेरी निवडुंग' लागवड पद्धतीचा प्रचार केला जाणार आहे. सर्व पशुवैद्यकीय दवाखान्यांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर हा चारा उत्पादित केला जाईल.
* चारा साक्षरता अभियान: कृषी विद्यापीठे आणि कृषी विज्ञान केंद्रांमार्फत मूरघास तयार करणे, युरिया प्रक्रिया आणि चाऱ्याची योग्य साठवणूक करण्याचे प्रशिक्षण दिले जाईल.
* जमीन व जलव्यवस्थापन: जलसंपदा विभागाने गाळपेर क्षेत्र चारा लागवडीसाठी उपलब्ध करून द्यावे, तर वन विभागाने वन जमिनीतील गवत कापून साठवून ठेवावे. तसेच कृषी विद्यापीठे आणि शासकीय प्रक्षेत्रांवर मका, न्यूट्रीफिड, ज्वारी-बाजरी यांसारख्या चारा पिकांची लागवड केली जाईल.
जिल्हा नियोजन निधीतून ५ टक्के निधी राखीव
चारा उत्पादन वाढवणे, उपलब्ध चाऱ्याचे संवर्धन आणि मूल्यवर्धन या योजना राबवण्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत किमान ५% निधी पालकमंत्र्यांच्या मान्यतेने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्वरित उपलब्ध करून द्यावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. साखर कारखान्यांनी उसाचे वाढे, बगॅस आणि मळी उपलब्ध करून द्यावी, तसेच ऊर्जा विभागाने चारा उत्पादनासाठी सवलतीच्या दरात वीज पुरवठा करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. या सर्व उपाययोजनांमुळे दुष्काळी परिस्थितीत शेतकरी व पशुपालकांना मोठा दिलासा मिळणार असून त्यांच्या पशुधनाचे संगोपन अधिक सुरक्षितपणे होण्यास मदत होईल.