नाशिक, (प्रतिनिधी) ३१ ऑक्टोबर - एका बाजूला भीषण दुष्काळामुळे अन्नदाता शेतकरी संकटात होरपळत असताना, त्याच्या हातावर अवघे ५ हजार रुपये टेकवून राज्य सरकार त्याची क्रूर थट्टा करत आहे. दुसरीकडे मात्र नाशिक येथे होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळा २०२७ च्या नावाखाली प्रस्तावित तब्बल ३५,००० कोटी रुपयांच्या विकासकामांमध्ये प्रचंड अनियमितता, निकृष्ट दर्जा आणि गैरव्यवहार सुरू असून शासन या खर्चाचा कोणताही हिशोब द्यायला तयार नाही, असा थेट आणि गंभीर आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी केला आहे. या महाघोटाळ्याची दडवली जाणारी माहिती जनतेसमोर आणण्यासाठी त्यांनी थेट वृत्तपत्रात विस्तृत 'जाहीर नोटीस' प्रसिद्ध करून शासनाविरोधात निर्णायक कायदेशीर लढाई पुकारली आहे.
शेतकऱ्यांची थट्टा आणि कुंभमेळ्यात उधळपट्टी
अपनी भूमिका स्पष्ट करताना आमदार पवार म्हणाले की, दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्याला तुटपुंजी मदत देणारे शासन कुंभमेळ्याच्या ३५ हजार कोटींच्या खर्चाबाबत मात्र संशयास्पद मौन बाळगून आहे. सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या निधीतून हाती घेण्यात येणाऱ्या कामांमध्ये निकृष्ट दर्जा, बनावट प्रक्रिया आणि प्रचंड आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचे गंभीर आरोप समोर येत आहेत.
एक लोकप्रतिनिधी म्हणून यासंदर्भात सत्य जाणून घेण्यासाठी विविध प्रशासकीय विभागांशी सातत्याने पत्रव्यवहार करण्यात आला आणि माहिती अधिकारांतर्गत (RTI) अधिकृत अर्ज सादर केले गेले. परंतु, प्रशासनाने माहिती उघड न करता जाणीवपूर्वक ती दडवून ठेवल्याचे रोहित पवार यांनी म्हटले आहे. जनतेच्या घामाच्या पैशांवर डल्ला मारणारे महाभाग कोण आणि त्यांना पाठीशी घालणारी यंत्रणा कोणती, असा संतप्त सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
जाहीर नोटीशीतून प्रशासकीय व आर्थिक अनियमिततेवर बोट
वृत्तपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या जाहीर नोटीशीमध्ये मुख्य सचिव, नगरविकास, सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा आणि महसूल विभागांचे प्रधान सचिव, विभागीय आयुक्त, नाशिक महापालिका आयुक्त आणि सिंहस्थ प्राधिकरण आयुक्तांसह प्रमुख अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. या नोटीसमध्ये खालीलप्रमाणे अत्यंत गंभीर मुद्दे मांडण्यात आले आहेत:
* निविदा अटींमध्ये फेरफार व मर्जीतल्यांना कंत्राटे: कंत्राटदार निवडीत पक्षपात करण्यासाठी निविदांमध्ये प्रतिबंधित पात्रता निकष लावले गेले असून फुगवलेली अंदाजपत्रके तयार करून स्पर्धात्मक खरेदी प्रक्रियेला बगल दिली गेली आहे.
* बनावट कार्यारंभ आदेश व डिजिटल स्वाक्षरीचा दुरुपयोग: सीसीटीव्ही देखरेख, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित सुरक्षा यंत्रणा व तंत्रज्ञान प्रकल्पांशी संबंधित कथित बनावट वर्क ऑर्डर आणि डिजिटल स्वाक्षऱ्यांचा अनधिकृत वापर झाल्याचा धक्कादायक संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.
* रिंग रोडमधील भू-संपादन आणि संशयास्पद व्यवहार: प्रस्तावित रिंग रोडच्या आखणीत (Alignments) बदल करून भूसंपादनाची गोपनीय माहिती आधीच खाजगी व्यक्तींना पुरवून त्यांना अनुचित आर्थिक लाभ मिळवून दिल्याचा आरोप आहे.
* अनावश्यक 'व्हेरिएशन ऑर्डर' आणि वाढीव खर्च: कामांच्या प्रत्यक्ष प्रगतीशी ताळमेळ नसताना कंत्राटदारांना आगाऊ देयके अदा करणे आणि प्रकल्पांच्या मूळ खर्चात अनावश्यक वाढ करून कोट्यवधी रुपयांची लूट केल्याचा संशय नोंदवला आहे.
* निकृष्ट पायाभूत कामे व नागरिकांचा जीव धोक्यात: रस्ते, गटारे, पादचारी मार्ग आणि भूमिगत वाहिन्यांच्या कामांमधील दिरंगाई व निकृष्ट दर्जा यांमुळे अनेक ठिकाणी अपघात होऊन नागरिकांना प्राण गमवावे लागले आहेत.
* पर्यावरणाची हानी: वृक्षतोड, गोदावरी व तिच्या उपनद्यांमधील औद्योगिक व मलनिसारण सांडपाण्याचे नियोजन नसणे आणि पर्यावरण कायद्यांचे उल्लंघन यांवर गंभीर चिंता व्यक्त केली गेली आहे.
सर्व अभिलेखे व फायली जाहीर करण्याची मागणी
या जाहीर नोटीशीद्वारे आमदार पवार यांनी प्रशासनाकडे कुंभमेळ्याशी संबंधित सर्व प्रस्तावित, मंजूर व चालू कामांची यादी, मूळ प्रशासकीय मान्यता, डीपीआर (DPR), दरसूची व अंदाजपत्रके, निविदा प्रक्रिया, सहभागी निविदाकारांचे तपशील, कार्यारंभ आदेश आणि मोजमाप पुस्तिका जनतेसमोर उघड करण्याची मागणी केली आहे. तसेच भू-संपादन अधिसूचना, पर्यावरण मंजुरी, गुणवत्ता तपासणी अहवाल, दक्षता व लेखापरीक्षण आक्षेप (Audit queries) आणि समन्वय समितीच्या बैठकींचे इतिवृत्त तात्काळ उपलब्ध करून देण्याची सक्त मागणी करण्यात आली आहे.
"शासन जर माहिती लपवत असेल तर आम्ही शांत बसणार नाही. पवित्र कुंभमेळ्याच्या नावाखाली नक्की कुणाचे खिसे भरले गेले, हे शोधून काढण्यासाठी कायदेशीर मार्गांचा पूर्ण वापर करू. जनतेच्या पैशाची ही लूट उघडकीस आणून हा काळाबाजार जनतेच्या न्यायालयात आणल्याशिवाय हा लढा थांबणार नाही."
— आमदार रोहित पवार
राष्ट्रपतींकडे हस्तक्षेपाची मागणी: ध्वजारोहणाचा पवित्र सोहळा आणि सुरक्षेचा प्रश्न
नाशिकच्या ऐतिहासिक आणि पवित्र कुंभमेळ्याचा प्रारंभ महामहीम राष्ट्रपतींच्या शुभहस्ते ध्वजारोहण करून होणार आहे. देशाच्या सर्वोच्च घटनात्मक प्रमुखांची उपस्थिती या सोहळ्याला लाभणार असल्याने, कार्यक्रमाचे गांभीर्य आणि पवित्रता राखणे प्रशासनाची प्राथमिक जबाबदारी आहे. मात्र, सध्या सुरू असलेल्या नियोजनातील त्रुटी आणि गैरव्यवहार राष्ट्रपतींच्या निदर्शनास आणून देणे अत्यंत आवश्यक ठरले आहे. राष्ट्रपतींच्या उपस्थितीत होणाऱ्या या ऐतिहासिक सोहळ्यावर भ्रष्टाचाराची आणि हलगर्जीपणाची सावली पडू नये, यासाठी आमदार रोहित पवार यांनी महामहीम राष्ट्रपतींनाही स्वतंत्र पत्र पाठवून तातडीने हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे.
नाशिक शहरात आणि नदीपात्राच्या परिसरात पायाभूत सुविधा, रस्ते, घाट बांधणी आणि भाविकांच्या राहण्याची सोय यासाठी हजारो कोटी रुपयांचे प्रकल्प राबवले जात आहेत. मात्र, प्रशासकीय हलगर्जीपणामुळे अत्यंत निकृष्ट दर्जाची कामे घाईगडबडीत उरकली जात आहेत. अशा अपूर्ण आणि निकृष्ट कामांमुळे ऐन कुंभमेळ्याच्या काळात मोठी आपत्ती ओढवू शकते. कोट्यवधी भाविकांच्या सुरक्षेचा आणि आरोग्याचा हा अत्यंत गंभीर प्रश्न बनला असून, चेंगराचेंगरी किंवा दुर्घटनांसारखे गंभीर प्रसंग टाळण्यासाठी कुंभमेळा पारदर्शक, सुरक्षित आणि भ्रष्टाचारमुक्त असणे गरजेचे आहे.
सध्याच्या परिस्थितीचा विचार करता स्थानिक प्रशासन या गैरप्रकारांकडे दुर्लक्ष करत असल्याने, महामहीम राष्ट्रपतींनी स्वतः दखल घेऊन मध्यस्थी करावी व विकासकामांची सखोल चौकशीचे आदेश द्यावेत, अशी विनंती पत्रात करण्यात आली आहे. आमदार रोहित पवार यांच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे आणि जाहीर नोटीशीमुळे राजकीय वर्तुळात आणि प्रशासनात प्रचंड खळबळ उडाली असून, या प्रकरणाला आता मोठे राजकीय व कायदेशीर वळण मिळाले आहे.