नाशिक, (प्रतिनिधी) ३० ऑक्टोबर - मालेगाव महानगरपालिकेत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) एक अत्यंत मोठी आणि खळबळजनक कारवाई करत महानगरपालिकेचे आयुक्त रवींद्र शेषराव जाधव, त्यांचे स्वीय सहाय्यक (पीए) निलेश वसंतराव पाटील आणि लेखापाल हरिश नथुराम डिंबर यांना लाच घेतल्याप्रकरणी रंगेहात ताब्यात घेतले आहे. प्रलंबित बिले ठेकेदारांच्या बँक खात्यावर वर्ग करण्यासाठी चक्क चार टक्के दराने ८० हजार रुपयांची लाच मागितल्याप्रकरणी हा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, या कारवाईमुळे नाशिक जिल्हा प्रशासनासह संपूर्ण राजकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.
नेमके काय आहे प्रकरण?
नाशिक एसीबीच्या अधिकृत माहितीनुसार, मालेगाव महापालिकेत विकासकामे पूर्ण करणाऱ्या दोन ठेकेदारांच्या बिलांची रक्कम आरटीजीएसद्वारे (RTGS) अदा करण्यासाठी प्रशासकीय मंजुरी आवश्यक होती. मात्र, ही हक्काची बिले मंजूर करण्यासाठी आयुक्त रवींद्र जाधव आणि त्यांचे स्वीय सहाय्यक निलेश पाटील यांनी तक्रारदाराकडे बिलांच्या प्रत्येकी ४ टक्के याप्रमाणे एकूण ८० हजार रुपयांच्या लाचेची मागणी केली. ही लाच न दिल्यास रक्कम खात्यावर जमा केली जाणार नाही, अशी भूमिका घेतल्याने त्रस्त झालेल्या तक्रारदाराने ९ जुलै २०२६ रोजी थेट नाशिक एसीबी कार्यालयात रीतसर तक्रार दाखल केली.
त्यानंतर एसीबीने केलेल्या गोपनीय पडताळणीमध्ये आयुक्तांचे पीए निलेश पाटील, लेखापाल हरिश डिंबर आणि खुद्द आयुक्त रवींद्र जाधव यांनी वेगवेगळ्या दिवशी लाचेची मागणी करून तिला प्रोत्साहन दिल्याचे निष्पन्न झाले. अखेर २९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी मालेगाव किल्ला पोलीस ठाण्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ अन्वये गुन्हा दाखल करून या तिन्ही आरोपींना एसीबीच्या पथकाने ताब्यात घेतले. या प्रकरणाचा पुढील तपास धुळे एसीबीचे पोलीस उपअधीक्षक सचिन साळुंखे यांच्याकडे सोपवण्यात आला आहे.
खासदार शोभा बच्छाव यांची तीव्र प्रतिक्रिया व गंभीर आरोप
या संपूर्ण प्रकरणावर मालेगावच्या खासदार शोभा बच्छाव यांनी अत्यंत आक्रमक प्रतिक्रिया दिली आहे. आयुक्त रवींद्र जाधव यांच्यावर झालेली कारवाई पूर्णपणे योग्य असल्याचे सांगत त्यांनी प्रशासनातील गैरव्यवहाराचा पाढाच वाचला.
खासदार बच्छाव म्हणाल्या की, "रवींद्र जाधव यांना अटक केल्याची बातमी मी ऐकली, त्यांच्यावर झालेली ही कारवाई अत्यंत योग्य आहे. याआधी देखील त्यांच्याविरोधात अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या." प्रशासनात सुरू असलेल्या मनमानी कारभारावर बोट ठेवत त्यांनी सांगितले की, आयुक्तांनी तब्बल ९१ टक्के टेंडर हे 'अबोव्ह' (Above) दिले होते. सुमारे ७२ कोटी रुपयांची टेंडर प्रक्रिया असताना प्रत्यक्षात ७८ कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार यामध्ये झाला असून हा सरळ सरळ शासनाच्या निधीचा अपव्यय आहे.
टेंडर प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित करताना खासदार बच्छाव यांनी सांगितले की, "टेंडर बाबत वारंवार पत्रव्यवहार करून देखील संबंधितांकडून कोणतेही उत्तर मिळाले नव्हते. त्यामुळेच या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी, असे पत्र मी सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले होते. आता या प्रकरणाची निश्चितपणे सखोल चौकशी होईल आणि जाधव यांचे अनेक काळे कारनामे उघडकीस येतील."
एसीबीचे नागरिकांना आवाहन
ही धडक कारवाई एसीबी नाशिक परिक्षेत्राचे पोलीस अधीक्षक भारत तांगडे, अपर पोलीस अधीक्षक प्रदीप मैराळे, कविता फडताळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपअधीक्षक स्वाती पवार व त्यांच्या पथकाने पार पाडली. शासकीय कामासाठी कोणत्याही स्तरावरील अधिकारी किंवा कर्मचारी लाचेची मागणी करत असल्यास नागरिकांनी न घाबरता पुढे येऊन लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन एसीबीच्या वतीने करण्यात आले आहे. यासाठी टोल फ्री क्रमांक १०६४ किंवा व्हॉट्सॲप क्रमांक ९९३०९९७७०० वर संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. या कारवाईमुळे भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचे चांगलेच धाबे दणाणले आहेत.