नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) २९ ऑक्टोबर - महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि मोठा निर्णय दिला आहे. गेल्या प्रदीर्घ काळापासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रलंबित निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखवला आहे. एक ‘अंतरिम व्यवस्था’ म्हणून या निवडणुका तात्काळ घेण्यात याव्यात आणि ज्या निवडणुका अद्याप बाकी आहेत त्याही पूर्ण केल्या जाऊ शकतात, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायालयाच्या या महत्त्वपूर्ण निकालामुळे राज्यातील जिल्हा परिषदा आणि २११ हून अधिक पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला असून ग्रामीण महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने नेमके काय म्हटले?
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि आरक्षणासंदर्भातील याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट भूमिका मांडली. न्यायालयाने नमूद केले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार लोकशाही मार्गाने चालणे आवश्यक असून लोकप्रतिनिधींअभावी स्थानिक कारभार दीर्घकाळ प्रशासकांच्या हाती राहणे योग्य नाही. त्यामुळे अंतरिम व्यवस्था म्हणून या निवडणुका तातडीने पार पाडल्या जाव्यात.
याचबरोबर, या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह घेतल्या जाऊ शकतात, असे सांगत या निवडणुकांचा निकाल हा प्रलंबित याचिकांवरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहील, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळाही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
प्रशासकराज संपणार; कोणत्या जिल्ह्यांचा मार्ग मोकळा?
गेल्या काही वर्षांपासून मुदत संपूनही निवडणुका न झाल्याने महाराष्ट्रातील बहुतांश जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांवर प्रशासकराज सुरू होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशानंतर कोकण, उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भातील प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग प्रशस्त झाला आहे.
निवडणुका प्रलंबित असणारे प्रमुख विभाग आणि जिल्हे:
* कोकण विभाग: ठाणे आणि पालघर जिल्हा
* उत्तर महाराष्ट्र: नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव आणि अहिल्यानगर
* मराठवाडा: बीड, जालना, नांदेड आणि हिंगोली
* विदर्भ: अमरावती, अकोला, वाशिम, बुलढाणा, यवतमाळ, नागपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली आणि चंद्रपूर
या सर्व जिल्ह्यांमधील मिनी मंत्रालये मानल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषदा आणि त्यांच्या अखत्यारीतील पंचायत समित्यांच्या निवडणुका आता आगामी काळात पार पडणार आहेत.
ओबीसी आरक्षणाचा पेच आणि राजकीय पक्षांना दिलासा
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून कायदेशीर पेच निर्माण झाला होता. त्यामुळे संपूर्ण राज्यातील निवडणुका लांबणीवर पडल्या होत्या. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेऊ नयेत, अशी सर्वपक्षीय भूमिका होती. आता सर्वोच्च न्यायालयाने थेट ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्यास मान्यता दिल्याने हा तिढा सुटला असून राजकीय पक्षांसाठी तसेच ग्रामीण भागातील इच्छुकांसाठी हा मोठा दिलासा मानला जात आहे.
ग्रामीण महाराष्ट्रात राजकीय रणधुमाळी उडणार
विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या ग्रामीण राजकारणाचा कणा मानल्या जातात. या निवडणुकांच्या निकालांवरून ग्रामीण भागातील जनतेचा कौल कोणाच्या बाजूने आहे, हे स्पष्ट होते. महायुती (भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस) आणि महाविकास आघाडी (काँग्रेस, शिवसेना उबाठा, राष्ट्रवादी शरद पवार गट) या दोन्ही आघाड्यांसाठी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची ठरणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशानंतर आता राज्य निवडणूक आयोग (State Election Commission) प्रभाग रचना, मतदार याद्यांचे पुनरीक्षण आणि आरक्षण सोडतीचे नियोजन कधी जाहीर करतो, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. गावागावांतील राजकीय कार्यकर्त्यांमध्ये या निर्णयामुळे नवा उत्साह संचारला असून मोर्चेबांधणीला वेग आला आहे.