केशव खेडकर, (नाशिक) २९ ऑक्टोबर - गोदावरी नदीचे प्रदूषण रोखून नदीत पर्यावरणपूरक जलप्रवाह कायम राखण्यासाठी सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने आणि कालबद्ध पद्धतीने ठोस उपाययोजना कराव्यात. नदीत मिसळणाऱ्या सांडपाण्याची नियमित तपासणी करण्यात यावी, तसेच शहरातील भूजलसाठ्यांमध्ये क्रोमियम आढळलेल्या भागांतील प्रदूषणाची व्याप्ती निश्चित करून त्यावर प्रभावी नियंत्रण मिळवावे, असे स्पष्ट निर्देश विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी दिले आहेत.
विभागीय आयुक्त कार्यालयात आयोजित ‘गोदावरी नदी प्रदूषण नियंत्रण समिती’च्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीला नाशिक महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त अमित रंजन, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार (व्हर्च्युअल), सहाय्यक आयुक्त विठ्ठल सोनवणे, ‘निरी’चे (NEERI) वैज्ञानिक डॉ. गोयल, जलसंपदा विभागाच्या कार्यकारी अभियंता सोनल शहाणे, एमआयडीसीचे कार्यकारी अभियंता कल्पेश लाहीवाल, महापालिकेचे घनकचरा संचालक डॉ. आवेश पलोड यांच्यासह विविध यंत्रणांचे प्रमुख आणि अशासकीय सदस्य राजेश पंडित, निशिकांत पगारे, जगबीर सिंग उपस्थित होते.
क्रोमियम प्रदूषणावर कडक पावले; आरोग्य शिबिरांचे आयोजन
नाशिक शहरातील अंबड परिसरासह काही भागांतील बोअरवेलच्या पाण्यात घातक क्रोमियमचे प्रमाण आढळून आले आहे. या पार्श्वभूमीवर अत्यंत आक्रमक भूमिका घेत डॉ. गेडाम यांनी, क्रोमियम उत्सर्जित करणाऱ्या सर्व कंपन्यांची येत्या एका महिन्यात १०० टक्के तपासणी पूर्ण करण्याचे आदेश दिले. भूजलासह पृष्ठभागावरील जलसाठ्यांमधील क्रोमियमची व्याप्ती निश्चित करून आराखडा तयार करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. या दूषित पाण्यामुळे स्थानिक नागरिकांच्या आरोग्यावर कोणताही विपरीत परिणाम झाला आहे का, हे तपासण्यासाठी नाशिक महानगरपालिकेने प्रभावित भागांत तात्काळ आरोग्य शिबिरे आयोजित करावीत आणि नागरिकांची आरोग्य तपासणी करावी, असे त्यांनी आवर्जून सांगितले.
पर्यावरणपूरक जलप्रवाह आणि सांडपाणी प्रक्रिया
गोदावरीत निरंतर जलप्रवाह राखण्यासाठी गंगापूर धरणातून पाणी सोडण्याबाबत ‘निरी’ संस्थेने केलेल्या शिफारशींच्या अनुषंगाने जलसंपदा विभागाने पाण्याचा आढावा घ्यावा आणि वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल न्यायालयात सादर करावा. गोदावरी व तिच्या उपनद्यांमध्ये प्रक्रिया न करता सोडल्या जाणाऱ्या सांडपाण्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सध्याच्या सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांची (STP) क्षमता वाढवावी. तसेच वाढत्या लोकसंख्येनुसार नवीन प्रकल्प उभारण्यासाठी महानगरपालिकेने तातडीने अहवाल सादर करावा, असेही डॉ. गेडाम यांनी स्पष्ट केले.
औद्योगिक सांडपाणी व्यवस्थापन व प्लॅस्टिक बंदी
औद्योगिक क्षेत्रातील सांडपाण्याच्या व्यवस्थापनासाठी मोकळे भूखंड उपलब्ध करून देण्याबाबत एमआयडीसीने मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून उद्योग विभागाच्या सचिवांकडे निधीचा प्रस्ताव पाठवावा. या संपूर्ण कामाच्या समन्वयासाठी महापालिकेने एका नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी.
तसेच, बंदी असलेल्या पॉलिथिन पिशव्यांच्या उत्पादन आणि विक्रीवर दंडात्मक कारवाई तीव्र करण्याचे निर्देश देण्यात आले. प्लॅस्टिकला पर्याय म्हणून कापडी पिशव्यांचा वापर वाढवण्यासाठी महिला बचतगटांना यात सहभागी करून व्यापक जनजागृती मोहीम राबवण्याचे त्यांनी सूचित केले.
नदीपात्रातील पाणवेली व पूररेषेतील अनधिकृत बांधकामे
गोदावरी नदीपात्रातील पाणवेली काढण्यासाठी नाशिक महापालिका व जिल्हा परिषदेने त्वरित निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करावी. त्र्यंबकेश्वर व नाशिक शहर परिसरातील निळ्या पूररेषेतील अनधिकृत बांधकामांचे तातडीने सर्वेक्षण करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. निळ्या पूररेषेची माहिती ‘केएमएल’ (KML) स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यासाठी जलसंपदा व महापालिकेने संयुक्त कार्यवाही करावी.
रामकाल पथ आणि जलसंधारण
रामकुंड परिसरात प्रगतिपथावर असलेल्या 'रामकाल पथ' प्रकल्पाच्या पुढील टप्प्यात नदीप्रदूषण रोखणारे आणि पर्यावरणपूरक साहित्य वापरण्यावर भर देण्यात यावा. याशिवाय सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये पावसाच्या पाण्याचे संधारण (रेन वॉटर हार्वेस्टिंग) सक्तीचे करावे, तसेच महापालिकेने नागरिकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी आपली यंत्रणा अधिक गतिमान करावी, असे आवाहन विभागीय आयुक्तांनी केले.