नाशिक, (प्रतिनिधी) २८ ऑक्टोबर - खरीप हंगाम २०२६ मधील दुष्काळी परिस्थितीमुळे संकटात सापडलेल्या नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना शासनाकडून दिलासा देण्यासाठी पावले उचलली जात आहेत. जिल्ह्यातील १३ तालुक्यांमधील बाधित शेतकऱ्यांना प्रत्येकी ५ हजार रुपये अग्रिम मदत (आगाऊ मदत) मंजूर करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर, दुष्काळग्रस्त व नैसर्गिक आपत्तीने बाधित शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होणाऱ्या या अनुदानातून जिल्ह्यातील कोणत्याही बँकेने कर्जवसुली करू नये, असे सक्त निर्देश निवासी उपजिल्हाधिकारी रोहितकुमार राजपुत यांनी दिले आहेत.
प्रशासनाचे बँकांना दिलेले प्रमुख निर्देश:
रक्कम होल्ड किंवा कपात करण्यास मनाई: अनुदानाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा झाल्यानंतर ती रक्कम बँकांनी 'होल्ड' (Hold) ठेवू नये, कपात करू नये अथवा ती रक्कम काढण्यास प्रतिबंध करू नये.
कर्जखात्यात रक्कम वळती न करणे: नैसर्गिक आपत्तीमुळे मिळालेली ही मदत शेतकऱ्यांना अडचणीच्या काळात दिलासा देण्यासाठी आहे. त्यामुळे शासनाची ही मदतीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात वळती करण्यास पूर्णपणे मनाई करण्यात आली आहे.
पूर्वीच्या प्रकरणांची तपासणी: यापूर्वी जर कोणत्याही बँकेने अशी रक्कम वळती करून घेतली असेल किंवा खात्यावर होल्ड ठेवला असेल, तर अशा प्रकरणांची तातडीने तपासणी करून नियमानुसार आवश्यक ती योग्य कार्यवाही करावी.
कडक कारवाईचा इशारा
जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक (Lead Bank Manager) आणि जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था) यांनी नाशिक जिल्ह्यातील सर्व राष्ट्रीयीकृत बँका, सहकारी बँका व इतर बँकांच्या शाखा व्यवस्थापकांना या निर्देशांची तात्काळ माहिती द्यावी आणि त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी करून घ्यावी.
या शासकीय निर्देशांचे उल्लंघन करणाऱ्या बँकांवर लागू असलेल्या कायदे व नियमांनुसार योग्य ती दंडात्मक व प्रशासकीय कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही निवासी उपजिल्हाधिकारी रोहितकुमार राजपुत यांनी दिला आहे.