अक्षय काळे, (मुंबई) २८ ऑक्टोबर - राज्यात यंदाच्या खरीप हंगामात ट्रिगर-१ आणि ट्रिगर-२ लागू झालेल्या ३०४ तालुक्यांमध्ये अपुरा पाऊस आणि दुष्काळजन्य परिस्थितीवर मात करण्यासाठी प्रशासनाने कंबर कसली आहे. या ३०४ तालुक्यांतील प्रत्येक गावात किमान १०० जलशोषक खड्डे (Soak Pits) तयार करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून, याअंतर्गत मृद व जलसंधारणाची तब्बल ११ प्रकारची विविध कामे प्राधान्याने हाती घेण्यात येणार आहेत, अशी घोषणा मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी दिली. यासंदर्भात मृद व जलसंधारण विभागाने अधिकृत शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे.
११ प्रकारच्या जलसंधारण कामांना प्राधान्य
वाढत्या जलसंकटाच्या पार्श्वभूमीवर भूजल पातळी वाढवणे आणि उपलब्ध पाण्याचा थेंब अन् थेंब जमिनीत मुरवणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. त्यासाठी विभागातर्फे पुढील प्रमुख कामे केली जातील:
जलशोषक खड्डे व पुनर्भरण: प्रत्येक गावात १०० जलशोषक खड्डे आणि बंधारे, तलाव तसेच नाला खोलीकरणाच्या ठिकाणी 'रिचार्ज शाफ्ट' उभारणे.
पाणी अडवणे व साठवणूक: सर्व बंधाऱ्यांवर वेळेत गेट किंवा फळ्या बसवून पाणी अडवणे, नादुरुस्त कोल्हापूर पद्धतीच्या (K.T.) बंधाऱ्यांची डागडुजी करून नीडल बसवणे.
गाळ काढणे व खोलीकरण: जलसाठ्यांमधील गाळ काढणे, नाल्यांचे शास्त्रीय पद्धतीने रुंदीकरण व खोलीकरण करणे आणि वनराई बंधारे उभारणे.
रेन वॉटर हार्वेस्टिंग: सर्व शासकीय व खाजगी इमारतींवर 'पर्जन्यजल संचयन' (Rainwater Harvesting) संरचना उभारणे.
विविध निधींचा वापर आणि मनरेगाला प्राधान्य
या सर्व कामांसाठी निधीची कमतरता भासू नये म्हणून जलयुक्त शिवार अभियान २.०, 'प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना-पाणलोट विकास घटक २.०', जिल्हा नियोजन विकास निधी (DPDC), खासदार-आमदार निधी, सीएसआर (CSR) आणि खनिज विकास निधीचा पुरेपूर वापर केला जाईल. विशेषतः 'रोजगार हमी योजना' (MGNREGA) आणि 'व्हीबी जी राम जी' योजनेच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त कामे करून स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जाणार आहे.
पारदर्शकता आणि जिओ-टॅगिंगवर भर
कामांमध्ये पारदर्शकता राखण्यासाठी दुरुस्तीच्या कामांची निवड करताना 'जलदर्पण ॲप'वरील अद्ययावत माहितीची शहानिशा केली जाईल. २५ लाख रुपयांपर्यंतच्या दुरुस्ती कामांना मंजुरी देण्याचे अधिकार संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. सर्व कामांचे अनिवार्यपणे जिओ-टॅगिंग (Geo-tagging) करून पोर्टलवर नोंदणी केली जाईल. तसेच, जिल्ह्यातील कार्यकारी अभियंत्यांनी दर १५ दिवसांनी या कामांचा प्रगती अहवाल शासनाला सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या योजनेमुळे दुष्काळग्रस्त ३०४ तालुक्यांतील ग्रामीण भागाला पाणीटंचाईतून मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.