नाशिक, (प्रतिनिधी) २८ ऑक्टोबर - नाशिक महानगरपालिकेच्या (NMC) महिला आणि बाल कल्याण विभागामार्फत राबवण्यात येणाऱ्या कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमांमध्ये मोठा घोळ समोर आला आहे. प्रशिक्षण देणाऱ्या दोन संस्थांवर संशय व्यक्त करत मनपा प्रशासनाने आणि स्थायी समितीने या संस्थांचे उर्वरित सर्व पेमेंट तात्काळ रोखले आहेत. तसेच, यापूर्वी या योजनांवर खर्च करण्यात आलेल्या तब्बल १२ कोटी रुपयांच्या खर्चाची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. या कठोर भूमिकेमुळे मनपा वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
स्थायी समितीच्या बैठकीत बिंग फुटले
प्रशिक्षणापोटी उरलेली रक्कम अदा करण्याबाबतचा एक प्रस्ताव नुकताच स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरीसाठी आला होता. या प्रस्तावावर चर्चा सुरू असताना स्थायी समितीच्या सदस्यांनी प्रशिक्षण घेतलेल्या लाभार्थ्यांची संख्या, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आणि झालेला खर्च यावर तीव्र आक्षेप घेतले. सन २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या कालावधीत १६ हजारांहून अधिक महिला व युवकांना प्रशिक्षण देण्यात आल्याचा दावा संबंधित एजन्सींनी केला होता; मात्र या दाव्यांमागील वस्तुस्थिती आणि पारदर्शकतेबाबत सदस्यांनी शंका उपस्थित केली.
१२ कोटींचा खर्च आणि वाढीव तरतुदीवर आक्षेप
बैठकीत नगरसेवकांनी विचारणा केली की, जेव्हा विभागासाठी १६ कोटी रुपयांची मूळ बजेट तरतूद असतानाही अतिरिक्त ३ कोटी ७१ लाखांचा निधी कसा आणि कुठल्या निकषांवर वळवला गेला? तसेच, प्रत्यक्षात किती जणांनी प्रशिक्षण पूर्ण केले आणि त्यातील किती जणांना या उपक्रमाचा खरोखरच लाभ मिळाला, याचे लाभार्थीनिहाय तपशीलवार रेकॉर्ड मागितले गेले. प्रशिक्षण सत्रे नेमकी कुठे घेण्यात आली, याची कोणतीही स्पष्ट माहिती बैठकीत दिली न गेल्याने सदस्यांमधून तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला.
त्रिसदस्यीय चौकशी समिती गठित
नगरसेवकांच्या आक्रमक भूमिका आणि असमाधानकारक उत्तरांनंतर स्थायी समितीचे सभापती मच्छिंद्र सानाप यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत तात्काळ चौकशीचे आदेश दिले. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी मनपाचे अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप चौधरी, उपायुक्त रविकान्त साताळकर आणि लेखा विभागाचे अधिकारी यांचा समावेश असलेली एक त्रिसदस्यीय चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीला १५ दिवसांच्या आत आपला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
चौकशी पूर्ण होईपर्यंत एकही पैसा मिळणार नाही
चौकशी समिती कागदपत्रांची छाननी करेपर्यंत आणि लाभार्थ्यांच्या नोंदींची सत्यता तपासेपर्यंत एजन्सींना कोणतेही पुढील पेमेंट दिले जाणार नाही, असा स्पष्ट निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री यांनीही उपायुक्त नितीन नेर यांना चौकशी पूर्ण होईपर्यंत निधी वितरित न करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
कौशल्य विकासाच्या नावाखाली झालेल्या या कोट्यवधी रुपयांच्या खर्चाच्या चौकशीमुळे महापालिकेच्या वर्तुळात खळबळ उडाली असून, दोषींवर काय कारवाई होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.