केशव खेडकर, (नाशिक) २८ ऑक्टोबर - नाशिक शहरातून वाहणाऱ्या दक्षिण गंगा गोदावरी नदीच्या वाढत्या प्रदूषणावरून मुंबई उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या अवमान याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान एक मोठी आणि महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतरही ठोस कारवाई होत नसल्याच्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (एमपीसीबी) नाशिक महानगरपालिकेला अत्यंत कडक शब्दांत 'कारणे दाखवा' (Show Cause Notice) नोटीस बजावली असून, त्याची प्रत उच्च न्यायालयात सादर केली आहे. नदीपात्रातील तीन महत्त्वाच्या ठिकाणांवरील पाण्याचे नमुने तपासणीत प्रदूषित आढळल्याने, 'मनपाची बँक गॅरंटी का जप्त करू नये आणि महापालिकेचा वीज व पाणीपुरवठा खंडित करण्याचे आदेश का देऊ नयेत?' अशी विचारणा या नोटीसद्वारे करण्यात आली आहे.
गोदावरी प्रदूषणमुक्तीसाठी पर्यावरणप्रेमी राजेश पंडित यांनी नाशिक महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री व इतरांविरोधात दाखल केलेल्या अवमान याचिकेवर २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. या सुनावणीदरम्यान प्रदूषण नियंत्रण मंडळ निष्क्रिय असल्याचा आणि न्यायालयाच्या आदेशांची प्रभावी अंमलबजावणी करत नसल्याचा आक्षेप घेण्यात आला होता. त्यावर एमपीसीबीने आपली बाजू मांडत, प्रत्यक्ष जागेवरून घेतलेल्या पाण्याच्या नमुन्यांच्या आधारे नाशिक महापालिकेवर कडक कारवाई सुरू केल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले आणि नुकतीच बजावलेली नोटीस रेकॉर्डवर सादर केली.
तीनही ठिकाणच्या पाण्याचे नमुने ठरले निकृष्ट
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी, महापालिका प्रतिनिधी आणि याचिकाकर्ते यांनी प्रत्यक्ष पाहणी करून गोदावरी पात्रातील तीन प्रमुख ठिकाणांवरून पाण्याचे नमुने (Water Samples) तपासणीसाठी गोळा केले होते. यात प्रामुख्याने:
१. तपोवन परिसरातील गोदावरी व कपिला नदीचा संगम
२. दसक भागातील आग्रा महामार्गाजवळचे गोदावरी नदीपात्र
३. टाकळी परिसरातील समतानगर येथील नदीपात्र
या तिन्ही ठिकाणांहून गोळा केलेल्या पाण्याच्या नमुन्यांचे प्रयोगशाळेत विश्लेषण करण्यात आले असता, पाण्याचे प्रमाण ठरवून दिलेल्या पर्यावरणीय निकषांपेक्षा कितीतरी पटीने निकृष्ट आणि दूषित असल्याचे उघड झाले. महापालिका हद्दीतील सांडपाणी गोळा करणे, त्यावर योग्य प्रक्रिया करणे आणि त्याची शास्त्रोक्त विल्हेवाट लावणे जल (प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) कायदा १९७४ नुसार मनपावर बंधनकारक असताना, महापालिका यात पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचा निष्कर्ष एमपीसीबीने काढला आहे.
वीज-पाणी तोडण्याचा इशारा; १५ दिवसांची मुदत
एमपीसीबी नाशिकचे प्रादेशिक अधिकारी व्ही. व्ही. किल्लेदार यांनी नाशिक महापालिकेच्या मलनिःसारण विभागाच्या (Drainage Division) कार्यकारी अभियंत्यांना ही नोटीस बजावली आहे. गोदावरी नदीचे प्रदूषण रोखण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल महापालिकेने मंडळाकडे जमा केलेली बँक गॅरंटी (Bank Guarantee) का जप्त करण्यात येऊ नये? तसेच संबंधित सक्षम प्राधिकरणास महापालिकेचा वीज व पाणीपुरवठा खंडित करण्याचे आदेश का देण्यात येऊ नयेत? असा थेट सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे.
या नोटीसवर महापालिकेला सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह लेखी खुलासा सादर करण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. जर दिलेल्या मुदतीत समाधानकारक उत्तर आले नाही, तर महापालिकेवर थेट दंडात्मक आणि कायदेशीर कारवाईचा बडगा उगारला जाईल, असा स्पष्ट इशारा एमपीसीबीने दिला आहे.
एमपीसीबीने न्यायालयात सादर केलेल्या या आक्रमक भूमिकेमुळे गोदावरी प्रदूषण रोखण्याबाबत महापालिका प्रशासनाची कोंडी झाली असून, आता महापालिका आयुक्त आणि प्रशासन या नोटीसला काय उत्तर देते आणि उच्च न्यायालय पुढील सुनावणीत काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण नाशिककरांचे लक्ष लागले आहे.